Day: November 22, 2024

इस नए नियम को राइट ऑफ वे (RoW) रूल का नाम दिया गया है. देश के सभी राज्यों को इस नियम को अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों को चार्ज में छूट भी दी गई है.

भारत और कनाडा के बीच संबंधों में काफी समय से जो तल्खी चली आ रही थी, अब उसमें कमी होने के आसार हैं. जहां कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार की ओर से लगातार भारत सरकार के मंत्रियों और अहम पद पर आसीन लोगों पर तमाम तरह के भ्रामक आरोप लगाए जा रहे थे, अब कनाडा के ही अधिकारी ने इन आरोपों को लेकर कहा है कि यह ‘अटकलबाजी और गलत’ हैं. कनाडा की ओर से जब से इस प्रकार के आरोप कनाडा की अल्पमत की सरकार की ओर से लगाए जा रहे थे तब से लगातार भारत ने इसका कड़ाई से विरोध किया था. विदेशमंत्री एस जयशंकर कई मंचों से लगातार कनाडा के आरोपों पर मुखर होकर जवाब दे रहे थे. भारत की ओर से स्पष्ट तौर आरोप नकारे जाने के बाद और फिर कनाडा से लगातार सबूतों की मांग की गई. कनाडा की ओर से कभी भी एक भी सबूत नहीं देने पर भारत ने आरोपों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई से इनकार कर दिया था.

कनाडा की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पीएम मोदी, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी निज्जर की हत्या की साजिश के बारे में जानते थे. इस रिपोर्ट का भारत ने खंडन किया था.

हरदीप सिंह निज्जर मामले में कनाडा (India-Canada Row) ने अपने खोखले दावों और आरोपों के जरिए भारत को घेरने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब लताड़ पड़ी तो वह तुरंत पलट गया. अब कह रहा है कि उसके पास तो ऐसे कोई सबूत ही नहीं हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ज्ञानवापी संबंधी सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेंगे. कथित शिवलिंग का ASI सर्वे कराने की मांग वाली हिन्दू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.