केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बीते 10 वर्षों में भारत का दाल निर्यात 264.29 प्रतिशत बढ़ा है.
Day: March 24, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए और भी सुझाव देने की अपील की है, जिससे ‘मन की बात’ का यह आगामी संस्करण और भी प्रभावी और जनहितकारी बन सके.
₹5500 में हाफ चिकन, वजह पूछने पर स्टाफ ने कहा- पीती हैं दूध और क्लासिकल गाना सुनती हैं ये मुर्गियां
चीन के शंघाई शहर में एक रेस्टोरेंट में हाफ चिकन की कीमत 480 युआन (₹5,500) रखी गई है. इस कीमत को सही ठहराने के लिए स्टाफ का दावा है कि इन मुर्गियों को क्लासिकल म्यूजिक सुनाया जाता है और दूध पिलाकर पाला जाता है.
मुंबई के धारावी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है. सिलेंडर ब्लास्ट के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और घटना की जांच की जा रही है. अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ब्लास्ट कैसे हुआ.
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने सीबीआई के वकील से अदालत को यह भी बताने को कहा कि क्या एजेंसी अपनी आगे की जांच में सामूहिक दुष्कर्म या सबूतों को नष्ट करने की आशंका की जांच कर रही है.
मिर्जापुर के विंध्याचल में शक्तिपीठ विंध्यवासिनी मंदिर हैं. यहां तो वैसे हर वक्त भीड़ रहती है, लेकिन हर साल चैत्र और शारदा नवरात्रि में मेला लगता हैं, जिस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं. इसके लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं.
पंजाब सरकार द्वारा शुरू मादक पदार्थ विरोधी अभियान ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ से मादक पदार्थ की तस्करी के गिरोह को बड़ा झटका लगा है. मादक पदार्थ के पांच तस्कर, इससे होने वाली कमाई को हवाला के जरिए पहुंचाने वाले तीन लोगों और तीन हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है.
Auraiya Murder Case : Auraiya Murder Case : पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची. मृतक दिलीप हाइड्रा चलाने का काम करता था और उसकी शादी 5 मार्च 2025 को प्रगति के साथ हुई थी.
सोमवार को राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक सार्वजनिक बयान में कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मुहैया कराने के लिए भविष्य में संविधान बदला जा सकता है. इसके साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया.
उपराष्ट्रपति धनखड़ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के अक्टूबर 2015 के फैसले के मुखर आलोचक रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के सुझाव के अनुसार, वे जल्द ही इस मुद्दे पर राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाएंगे और एनजेएसी अधिनियम के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे.
