बारिश के दौरान जलभराव से बचने के लिए सभी उप आयुक्तों और सहायक आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से काम करे और जरूरत के अनुसार पंप तथा डीजल जनरेटर सेट की व्यवस्था भी समय रहते की जाए. यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि शहर में कहीं भी मैनहोल खुले न रह जाएं, जिससे कोई दुर्घटना न हो सके.
Year: 2025
अब सभी वैध होर्डिंग्स के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है और बिना सर्टिफिकेट वाले लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहली बार अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा, ”भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर सफलतापूर्वक प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की.”
सईदउल शेख ने बतायाकि बार बार पुलिस के पास जाना होता है. मैं हावड़ा से हूं. वहां जब परिवार से बात करवाया तो छोड़ा लेकिन बार बार हम शक में दायरे में रहते हैं. हालांकि, सभी एक सुर में कहते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई ज़रूरी है.
1999 बैच के IAS अधिकारी चौबे झारखंड के आबकारी सचिव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रह चुके हैं. उनसे रांची में ACB मुख्यालय में पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया.
Cars24 का ये सर्वे भारत में सड़क नियमों के पालन को लेकर कई दिलचस्प आंकड़े पेश कर रहा है. जैसे हरियाणा में एक ट्रक चालक को 2 लाख रुपए से ज़्यादा के चालान सिर्फ़ ओवर स्पीडिंग के लिए किए गए. बेंगलुरु में एक दुपहिया वाहन ने 500 बार नियमों का उल्लंघन किया और उसके 3 लाख रुपए के चालान कटे सड़क नियमों के उल्लंघन पर गुरुग्राम में हर रोज़ 4500 चालान कटते हैं.
रात को जब वो सो रहे थे तो उनके पैर को चूहें ने कतुर दिया. इसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना शुरू किया. इस मामले को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बहुत गंभीरता से उठाया है. उन्होंने X पोस्ट के माध्यम से सरकार पर गंभीर सवाल उठाया है.
मुजफ्फरपुर की शाही लीची को अलग अलग देश में भी भेजा जाता है. वहीं, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी मुजफ्फरपुर की शाही लीची भेजी जाती है.
राशन वितरण में अनियमितता के बाद मृतकों के नाम राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम से हटा दिया गया है. कुल शहरी क्षेत्रों में 436 और ग्रामीण इलाकों में 12,858 मृतकों के नाम काटे गए है. ये वो मृतक थे जिनके नाम से परिवार के लोग राशन उठा रहे थे.
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, इस ड्रिल में आवश्यक सुरक्षा उपायों के तहत बदलाव किए गए हैं. पूर्व में, सीमा पर स्थित गेट खुलते थे और परेड का स्वरूप जॉइंट ड्रिल का हुआ करता था. अब, परेड के दौरान गेट बंद रहेंगे और ड्रिल की प्रक्रिया में हैंडशेक नहीं होगा.