राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण : AI से लेकर रक्षा और इसरो तक क्या है सरकार का विजन, यहां जानें हर एक बात​

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार ने तीसरी कार्यकाल ने सभी के आवास की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री आवास का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को घर देने का फैसला किया गया है. भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है. तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है. आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है.प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है. जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है. आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सत्तर वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है. पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए और पार्दर्शिता लागू करने के लिए नया कानून लाया गया है. सरकार की स्वामित्व योजना का जिक्र. 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए. 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने में जारी किया गया है.पीएम किसान सम्मान निधि का भी उल्लेख. करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए अभियान. 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.आयुष्मान योजनाः इस योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला. छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया कियायुवाओं की शिक्षा और रोजगार पर विशेष फोकस. मेधावी छात्रों के लिए विशेष योजना. इसके तहत 1 करोड़ कंपनियों को इंटर्नशिप की अवसर मिलेगा. पेपरलीक की घटना रोकने के लिए नया कानून.राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार की स्वामित्व योजना का जिक्र. 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए. 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने में जारी किया है.छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है.युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर विशेष फोकस. मेधावी छात्रों के लिए विशेष योजना. 1 करोड़ कंपनियों को इंटर्नशिप की अवसर मिलेगा. पेपरलीक की घटना रोकने के लिए नया कानून.देश अटल जी जन्मशताब्दी का वर्ष बना रहा है. पीएम ग्रामीण सड़क योजना उनका विजन का पर्याय बनी हुई है. देश में वंदेभारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है.पिछले छह महीने में 17 नई वंदेभारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा है.वन नेशन, वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन का जिक्र. सरकार ने इन पर तेज गति से काम आगे बढ़ाया है. एक दशक के कार्यकाल में विकसित भारत के सपने को नई ऊर्जा. भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है. विकसित भारत की उड़ान के लिए सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान के प्रमुख सिद्धातों को गवर्नेंस के केंद्र में हैं. सरकार का मंत्र है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका एक ही लक्ष्य है विकसित भारत.सरकार ने देश के विकास में मध्यम वर्ग के योगदान को स्वीकारा और सराहा है.सरकारी कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला. वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित की गई. मध्य वर्ग के घर का सपना पूरा कर रहे हैं. रेरा कानून बना है.घर के लिए सब्सिडी दी जा रही है.
जनऔषधि केंद्र में दवाइयों पर 80 पर्सेंट की रियायत मिल रही है. देशवासियों के 30 हजार करोड़ से ज्यादा बचे हैं. टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है. टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है. 75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है.

दशकों तक हमारे देश के रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले भाई-बहन बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे हैं. आज उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है.

कोविड और उसके बाद के हालात एंव युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं रेसिलेंस दिखाय है वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है.

भारत के विकास के लिए सरकार ने Reform, Perform और Transform के ऐसे ही तीन मजबूत स्तंभ बनाए हैं.

समाज के पिछड़े वर्ग और सफाई कर्माचारियों को आसान लोग मुहैया कराने के लिए पीएम सूरज योजना का विस्तार किया है.

पूरा देश नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों की संभावनाओं को देख सके, इस दिशा में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है. सरकार ने विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है. इस मिशन के अंतर्गत लगभग पांच करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है.

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में उत्साहजनक परिणाम मिले हैं. मेकिंग इंडिया से मेक ऑफ द वर्ल्ड की ओर बढ़े हैं. रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं.देश में बने दो युद्धपोतों और एक पनडुब्बी की भारतीय नौसेना में कमिशन किया गया हैदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास भी किया जा रहा हैसीमा क्षेत्र की सड़कें और सुरंगों पर काम हो रहा है.सीमा पर स्थित देश के प्रथम गांवों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चल रहा है.वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने लिए अंतिम चरण की शुरुआत.वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 38 तक आ गई है.

2023-24 में रेकॉर्ड 332 मिलियन टन अनाज उत्पादन. आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध, दाल, मसालों का उत्पादक हैखरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरीपिछले 6 महीने में अच्छी उपज देने वाली 109 प्रजातियां किसानों को सौंपी हैंकृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं. कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का विस्तारतिलहन उत्पादन को बढ़ावा. नैशनल मिशन ऑफ ऑइल सीड को बढ़ावाकिसानों को सस्ती दरों पर डीएपी की स्कीम बढ़ाई गई है2 हजार करोड़ की लागत से मिशन मौसम की शुरुआत. किसानों को लाभसूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध के लिए दो ऐतिहासिक रिवर इंटरलिंकिंग परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ा है40 हजार करोड़ से अधिक लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना से यूपी और एमपी के लाखों को फायदा होगा. पार्वती, कालीसिंध और चंबल लिंक योजना से राजस्थान और एमपी के लोगों को फायदा होगा.

देश में डेढ़ लाख से अधिक स्टार्टअप हैं.इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं. 1 हजार करोड़ रुपये की लागत से स्पेस सेक्टर के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआतयूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 भारत में विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया हैफ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में AI और डिजिटल टेक्नॉलजी अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा हैग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैकिंग सुधरी है.राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार हो रही है.मातृभाषा में शिक्षा का अवसर दिया जा रहा है. 13 भारतीय भाषाओं में कई परीक्षाएंइज ऑफ डूइंग रिसर्च के लिए स्कीम लागू. अंतरराष्ट्रीय शोध की सामग्री सुलभ होगीयूएस विश्व यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में हमारे 163 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं. नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस की शुरुआत. वह दिन दूर नहीं, जब भारत में निर्मित गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष जाएगास्पेस डॉकिंग में बड़ी कामयाबी हिली है. स्पेस स्टेशन का रास्ता आसान हुआ है.इसरो ने 100वां लॉन्च किया है. इसरो इसके लिए बधाई.

मेरी सरकार ने डिजिटल टेक्नॉलाजी को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है. अब डिजिटल पेमेंट कुछ लोगों या कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है.आज भारत डिजिटल टेक्नॉलाजी के क्षेत्र में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है.

राष्ट्रपति द्रौपदी ने कहा कि सरकार ने देश के विकास में मध्यम वर्ग के योगदान को स्वीकारा और सराहा है. सरकारी कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला. वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित की गई. मध्य वर्ग के घर का सपना पूरा कर रहे हैं. रेरा कानून बना है. घर के लिए सब्सिडी दी जा रही है. जनऔषधि केंद्र में दवाइयों पर 80 पर्सेंट की रियायत मिल रही है. देशवासियों के 30 हजार करोड़ से ज्यादा बचे हैं. टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है. टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है. 75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण जैसा बड़ा कदम उठाया है.राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है. 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा. 9 लाख से अधिक की राशि दी जा रही है.3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है. एक करोड़ 15 लाख से अधिक लखपति दीदी गरिमामयी जीवन जी रही हैं.