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स्थानीय ग्रामीण बचाव के लिए चिल्लाते रहे लेकिन पूरा डंपर पानी में डूबता देख चालक और क्लीनर ने तैरकर अपनी जान बचाई है. स्थानीय लोग बताते हैं कि इस घटना के दौरान ट्रक चालक को पुलिया पार करने के लिए मना किया गया लेकिन अपनी जल्दबाजी के कारण उसने अपनी जान जोखिम में डाली है जिसके चलते हैं हादसा घटित हुआ है. (इरफान पठान की रिपोर्ट)

एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.

पूछताछ में पता चला कि मृतक सुपरवाइजर ने आरोपी प्रसाद कदम से 8 हजार रुपये उधार लिए थे. जिसे वापस करने को लेकर दोनो के बीच झगड़ा हुआ था तब सुपरवाइजर सोमनाथ ने प्रसाद को गाली दी थी.

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के इस्तीफे, आतिशी के सरकार बनाने के दावे को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे. जब तक मंजूरी नहीं आती, तब तक न तो केजरीवाल का इस्तीफा माना जाएगा. न ही आतिशी नई CM की शपथ ले पाएंगी.

The Legend of Maula Jatt india release:द लेजेंड ऑफ मौला जट्ट में फवाद खान, माहिरा खान, हमजा अब्बासी, हुमैमा मलिक, गौहर रशीद, शमून अब्बासी, अली अजमत और अदनान जाफर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं.

पूर्व मध्य रेलवे सोनपुर के डीआरएम विवेक भूषण सूद ने बताया कि मध्य प्रदेश के भिलाई से रेलवे की स्लीपर को लेकर एक मालगाड़ी आ रही थी. नारायणपुर स्टेशन के कुछ आगे मालगाड़ी की चार कोच पटरी से उतर गई, जिस वजह से दोनों ही मार्गों की ट्रेन प्रभावित हो गई हैं.

इस घटना के बाद आगरा से मथुरा के बीच में कई ट्रेनें खड़ी हैं. मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने पर आगरा से मथुरा के बीच में ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है.

बेंगलुरु, नोएड़ा और पटना में अनुआनंद कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर ED की छापेमारी

Mickey 17 Trailer: फिल्म की कहानी में मूवी का सेंट्रल किरदार एक ऐसा शख्स है जिसे कई डेंजरस टास्क निभाने होते हैं. इस बीच अगर वो मर भी जाता है तो नई बॉडी में रीजनरेट होता है और उसकी बहुत सी मेमोरीज भी उसके साथ होती हैं.

अपनी “एक देश, एक चुनाव” योजना पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने बुधवार को देशव्यापी आम सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया.