राज्यपाल ने कहा कि मुझे तो कोई कहे तो मैं किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता को तैयार हूं। किसान तो तैयार हैं लेकिन सरकार माने तब न। किसानों को तो एमएसपी की गारंटी चाहिए लेकिन सरकार के इर्दगिर्द कुछ लोग हैं जो गलत सलाह देकर बरगलाए हुए हैं।
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केंद्र सरकार ने कहा है कि इस कदम का मकसद आतंकवाद और सीमा पार अपराधों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ बनाए रखना है।
भारत-पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर तो भारत-बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा का जिम्मा बीएसएफ को मिला हुआ है। इसके अलावा बीएसएफ के पास छत्तीसगढ़ (Chhatisgarh) और ओडिशा (Odisha) में मौजूद माओवाद पर भी नकेल कसने का जिम्मा है।
पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के दस साल तक प्रधानमंत्री रहे। वह देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों में एक हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. मनमोहन सिंह, देश के वित्तमंत्री भी रहे चुके हैं।
पत्नी को मारने के लिए सूरज ने सबसे पहले ‘Youtube’ वीडियो देखना शुरू किया और उसने सीखा की किसी सांप (King Cobra) को कैसे पकड़ते हैं और उसे कैसे काबू में किया जाता है? इसके अलावा उसने अपने एक साथी सुरेश की भी मदद इस काम में ली। सुरेश एक पेशेवर सपेरा था और सांप पकड़ने के काम में माहिर था।
केंद्रीय उर्जा मंत्री (Union Power Minister)आरके सिंह (R K Singh) ने रविवार को कहा था कि देश में वास्तव में न तो कोई संकट है ना ही कोई संकट था। यह अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। केंद्रीय उर्जा मंत्री ने गेल (GAIL) और टाटा पॉवर (Tata Power) के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार पर सख्त ऐतराज जताया था।
खुफिया सूचनाओं के आधार पर, भारतीय सेना ने सोमवार की सुबह जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट अधिकार क्षेत्र में डीकेजी के करीब के गांवों में घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया था। अभी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है।
सीएम बसवराज बोम्मई ने घटना की निंदा करते हुए बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ दो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसी घटनाओं से निपटने में सक्षम हैं।
19 जुलाई को मुख्य विपक्षी दल नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) ने बिना किसी पूर्व शर्त के एक सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुख्यमंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध किया गया था ताकि संयुक्त रूप से नागा मुद्दे के शीघ्र राजनीतिक समाधान पर जोर दिया जा सके।
अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने है। इसलिए माना जा रहा था कि केंद्र सरकार Petrol-Diesel को भी GST के दायरे में लाने का फैसला कर सकती है लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। वैसे अगर ऐसा होता तो पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 25 रुपए तक सस्ता हो सकता था।
