Basavaraj Bommai: एक इंजीनियर जिसने पिता से राजनीति की इंजीनियरिंग सीख मुख्यमंत्री तक का तय किया सफर
पिता एसआर बोम्मई (S.R. Bommai) राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खांटी समाजवादी एसआर बोम्मई 1990 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें।
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तीन दिन पहले डॉक्टरों ने महिला और उसके सास-ससुर को बुला कर बताया कि हालत ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा तीन दिन का ही जीवन है।
महिला और परिजन सब सन्न रह गए। इसी बीच महिला ने अपने पति की निशानी को अपनी कोख से जन्म देने का निर्णय लिया।
वेणुगोपाल ने कहा कि कोरोना पर पीएम मोदी भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। शायद इसी तरह के आंकड़े वहां भी बताएंगे।
सुरक्षा एजेंसियों की मानें तो 5 अगस्त सबसे संवेदनशील दिन है। वजह यह है कि इसी दिन जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी।
हादसे के समय सीएम शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा में ही थे. वह अपनी गोद ली बेटियों का कन्यादान करने यहां पहुंचे थे.
नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा 7 उत्तर प्रदेश से हैं। फिर गुजरात से 3 मंत्री हैं। नए कैबिनेट विस्तार में इस बार सबसे अधिक 11 महिलाओं को शामिल किया गया है। 2014 में मोदी कैबिनेट में 7 तो 2019 में 6 महिलाओं को मंत्री बनाया गया था।
Supreme Court ने कहा कि जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो कोर्ट मूक दर्शक नहीं बना रह सकता है। हमारा संविधान यह नहीं कहता है कि जब नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप मूकदर्शक बने रहें। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर 35 हजार करोड़ रुपये कैसे खर्च हो गए, उनका इस्तेमाल 18-44 साल के उम्र वर्ग वालों के लिए कैसे खर्च हो रहा है।
पिछले साल डीएपी की वास्तविक कीमत 1,700 रुपये प्रति बोरी थी। केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं।
Nitin Gadkari का सुझाव आते ही विपक्ष को हथियार मिल गया। विपक्ष ने इस बयान को आधार बनाकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अपनी सरकार को अगर यह सुझाव देते तो देश का भला होता। उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो पहले ही यही सुझाव केंद्र को दे चुके हैं।
कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर आई रिपोर्ट के बाद सरकार ने वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वैक्सीन से नुकसान बेहद कम या नही के बराबर है लेकिन फायदा बहुत है। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार वैक्सीनेशन की माॅनिटरिंग कर रही है और किसी प्रकार के खतरों को लेकर सतर्क भी है।
