इससे Apple जैसे डिवाइसेज मेकर को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना को लागू किए जाने पर 8-10 अरब डॉलर की इस इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव हो सकता है। Reuters ने एक रिपोर्ट में बताया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि उसने इस इंडस्ट्री को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी हैं।