दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद कहा आप सरकार ने जानबूझकर सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में आने से रोका और इसके कृत्य की हाईकोर्ट ने भी कड़ी आलोचना की.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी है. यह रिपोर्ट आम आदमी पार्टी (आप) और बीजेपी के बीच लगातार जारी राजनीतिक खींचतान के बीच पेश की गई. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने सीएजी रिपोर्ट को पेश किया. वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद कहा आप सरकार ने जानबूझकर सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में आने से रोका और इसके कृत्य की हाईकोर्ट ने भी कड़ी आलोचना की.
‘सीएजी रिपोर्ट को दबाया गया’
स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नए सदस्यों को इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है. उन्होंने कहा कि 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई. गुप्ता ने कहा कि उन्होंने नेता विपक्ष रहते हुए राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री समेत सभी से इसे सदन में पेश करने का अनुरोध किया था. लेकिन इसे दबा दिया गया. पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया.
गुप्ता ने कहा कि सीएजी की जो रिपोर्ट सदन में रखी गई उसको लेकर भ्रांति फैलाई गई कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है. लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उससे साफ हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया. कोर्ट ने कहा था कि इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा संबंधित सरकारों को भेजे जाने के बाद इन्हें विधायिका से बहुत लंबे समय से रोके रखना संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध होगा.
अरविंद केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश किया जाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कथित तौर पर आप के कार्यकाल का ‘सबसे बड़ा घोटाला’ था.
आप विधायकों को किया सस्पेंड
इससे पहले, जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो आप विधायकों ने सदन में नारेबाजी की. उन्होंने विधानसभा में एलजी के अभिभाषण को बाधित करने की भी कोशिश की. आप विधायक लगातार शोर मचाते रहे. जिसके चलते स्पीकर ने आप विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया.
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