आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 54,000 करोड़ रुपये के नये हथियार खरीदेगा भारत, जानिए किसे क्या मिलेगा​

India Will Buy New Weapons: रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ (Year of Reforms) घोषित किया है. इस पहल के तहत, DAC ने पूंजीगत अधिग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में समय सीमा को कम करने के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है.

India Will Buy New Weapons: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 20 मार्च 2025 को 54,000 करोड़ रुपये से अधिक के आठ पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ (AoN) के तहत प्रदान की है. ये अधिग्रहण भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की क्षमताओं को आधुनिक बनाने और उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किए जा रहे हैं.

भारतीय सेना के लिए

T-90 टैंकों के लिए 1350 HP इंजन की खरीद को मंजूरी दी गई है. यह नया इंजन वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे 1000 HP इंजन का अति आधुनिक उन्नत संस्करण होगा, जिससे टैंकों की युद्धक्षेत्र गतिशीलता में उल्लेखनीय सुधार होगा, विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहां अधिक शक्ति और गतिवान होने की आवश्यकता होती है.

भारतीय नौसेना के लिए

DAC ने वरुणास्त्र टॉरपीडो (कॉम्बैट) की खरीद को मंजूरी दी है. यह नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (NSTL) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक तकनीकी रूप से उन्नत जहाज-लॉन्च पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो है. अतिरिक्त वरुणास्त्र टॉरपीडो की तैनाती से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और समुद्री सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी.

भारतीय वायु सेना के लिए

एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद को भी स्वीकृति मिली है. ये सिस्टम युद्ध क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त प्रदान करते हैं और अन्य सभी हथियार प्रणालियों की दक्षता को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं. निश्चित रूप से AEW&C सिस्टम वायु सेना के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति गुणक साबित होंगे.

रक्षा सुधारों को मिलेगी गति

रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ (Year of Reforms) घोषित किया है. इस पहल के तहत, DAC ने पूंजीगत अधिग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में समय सीमा को कम करने के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है. यह सुधार अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज, अधिक क्षमतावान और पारदर्शी भी बनाएगा, जिससे रक्षा बलों को आवश्यक उपकरण और हथियार प्रणाली तेजी से मिल सकेंगे.

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