ऊर्जा मंत्रियों के साथ CM फडणवीस की बैठक, बिजली क्षेत्र के लिए कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराने पर चर्चा​

फडणवीस ने केंद्र सरकार से उदय जैसी योजना को पुनर्जनन की मांग की, वित्तीय सहायता पर कम ब्याज दरों और लेवी को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने महावितरण को ब्याज-मुक्त बॉन्ड जारी करने की अनुमति देने की भी मांग की.

देशभर की बिजली वितरण कंपनियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित ऊर्जा मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में महाराष्ट्र के CM और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के बिजली क्षेत्र को बदलने के लिए एक दूरदर्शी योजना प्रस्तुत कर सबका ध्यान आकर्षित किया. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक, तमिलनाडु के वी. सेंथिल बालाजी, मध्य प्रदेश के प्रद्युम्न सिंह तोमर, उत्तर प्रदेश के सोमेंद्र तोमर, राजस्थान के हिरालाल नागर और आंध्र प्रदेश के गोट्टीपती रविकुमार के साथ इस बैठक में शामिल फडणवीस ने सस्ती बिजली और हरित भविष्य के लिए ठोस कदमों की बात रखी.

फडणवीस ने देश की सबसे बड़ी बिजली वितरण कंपनी महावितरण के माध्यम से महाराष्ट्र के अग्रणी प्रयासों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि 1.12 लाख करोड़ से अधिक का राजस्व और इसमें 49% उद्योगों से आने के साथ, महावितरण एक ताकतवर कंपनी है. फिर भी पिछले दो वर्षों में 5,000 करोड़ का नुकसान और 88,000 करोड़ का कर्ज—जो हमारे राजस्व का 70% है, जैसी चुनौतियों ने हमें कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है. हम सिर्फ प्रबंधन नहीं कर रहे, बल्कि नवाचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

एक क्रांतिकारी प्रस्ताव
फडणवीस ने केंद्र सरकार से उदय जैसी योजना को पुनर्जनन की मांग की, वित्तीय सहायता पर कम ब्याज दरों और लेवी को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने महावितरण को ब्याज-मुक्त बॉन्ड जारी करने की अनुमति देने की भी मांग की, ताकि इसकी विशालता का लाभ उठाकर वित्तीय स्थिरता और प्रगति को बढ़ावा दिया जा सके. ये कदम बोझ को हल्का करेंगे और हमारी महत्वाकांक्षाओं को शक्ति देंगे.

सौर क्रांति ने दिखाई राह
मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना महाराष्ट्र की रणनीति का मुख्य आधार बनकर उभरी. सौर ऊर्जा का उपयोग करके, राज्य का लक्ष्य संचरण हानि को कम करना और बिजली की लागत को प्रति यूनिट लगभग 5 रुपये तक घटाना है. फडणवीस ने कहा, “यह सिर्फ बचत नहीं है—यह किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए एक जीवन रेखा है.” यह पहल सौर कृषि पंपों के व्यापक वितरण के माध्यम से किसानों को दिन में बिजली प्रदान करेगी, जो कृषि मांग के दबाव को कम करेगी, जो राज्य के बिजली उपयोग का 28% है—देश में सबसे अधिक.

फडणवीस ने राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ महाराष्ट्र के तालमेल को भी प्रदर्शित किया, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 लाख घरों में सौर ऊर्जा पहुंचाने की बात कही. “यह सिर्फ विद्युतीकरण नहीं, बल्कि एक क्रांति है. हम अपने ऊर्जा खपत का 52% नवीकरणीय स्रोतों से लेने का लक्ष्य रख रहे हैं.

AI से बढ़ी दक्षता
फडणवीस ने खुलासा किया कि महाराष्ट्र बिजली वितरण को अनुकूलित करने और अक्षमताओं को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को बढ़ा रहा है. “प्रौद्योगिकी हमारा सहयोगी है, जो एक स्मार्ट और मजबूत ग्रिड बनाने में मदद कर रही है. उन्होंने कहा कि भविष्य में और नवाचारों की ओर इशारा किया.

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