आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में CAA और NRC लागू करने को लेकर केंद्र और राज्य की पहले की सरकारों के बीच खींचतान लंबी चली थी. हालांकि, उस दौरान केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियम अधिसूचित किए और अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन उस समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि बंगाल में CAA और NRC को लागू नहीं होने दिया जाएगा. आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में CAA और NRC लागू करने को लेकर केंद्र और राज्य की पहले की सरकारों के बीच खींचतान लंबी चली थी. हालांकि, उस दौरान केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियम अधिसूचित किए और अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन उस समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि बंगाल में CAA और NRC को लागू नहीं होने दिया जाएगा. NDTV India – Latest
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