April 4, 2025

डोनाल्‍ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद IMF का बड़ा बयान, ग्‍लोबल इकोनॉमी को लेकर कही बड़ी बात​

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने के बाद आईएमएफ प्रमुख की ओर से बयान आया है. ट्रंप के टैरिफ ऐलान से ट्रेड वार गहरा गया है. कई लोगों को डर है कि इससे वैश्विक मंदी और मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने के बाद आईएमएफ प्रमुख की ओर से बयान आया है. ट्रंप के टैरिफ ऐलान से ट्रेड वार गहरा गया है. कई लोगों को डर है कि इससे वैश्विक मंदी और मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी.

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) के टैरिफ ऐलान के बाद हर बड़ा मुल्‍क परेशान है. ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद बाजार में भी जबरदस्‍त हलचल है. ऐसे में अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से एक बयान सामने आया है, जिसने चिंता बढ़ा दी है. आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने गुरुवार को कहा कि नए अमेरिकी टैरिफ “साफ तौर पर दुनिया के लिहाज से बड़ा जोखिम दर्शाते हैं”. साथ ही उन्‍होंने अमेरिका से अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने की अपील की है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने के बाद आईएमएफ प्रमुख की ओर से यह पहला बयान था. ट्रंप के टैरिफ ऐलान से ट्रेड वार गहरा गया है. कई लोगों को डर है कि इससे वैश्विक मंदी और मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा.

आईएमएफ प्रमुख ने बताया बड़ा जोखिम

आईएमएफ प्रमुख ने एक बयान में कहा कि मंदी के इस दौर में टैरिफ दुनिया के लिहाज से एक बड़ा जोखिम दर्शाता है. जॉर्जीवा ने कहा, “ऐसे कदमों से बचना महत्वपूर्ण है जो विश्व अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा सकते हैं.”

उन्‍होंने कहा, “हम अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों से ट्रेड टेंशन को हल करने और अनिश्चितता को कम करने के लिए रचनात्मक रूप से काम करने की अपील करते हैं.”

3.3 प्रतिशत वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान

वाशिंगटन स्थित संस्था ने जनवरी में कहा था कि इस वर्ष वैश्विक वृद्धि 3.3 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 21वीं सदी के पहले दो दशकों में औसत वैश्विक वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत से कम है.

आईएमएफ इस महीने के आखिर में वाशिंगटन में होने वाली स्प्रिंग मीटिंग के लिए अपना नया दृष्टिकोण प्रकाशित करेगा, जिसमें अभूतपूर्व अमेरिकी ट्रेड टैरिफ का मुद्दा सबसे ऊपर होगा.

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