मणिपुर सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि जब तक ये गलत साबित नहीं हो जाता, हम मानते हैं कि ये 100 फीसदी सही है, क्योंकि किसी भी खुफिया इनपुट को आपको 100 फीसदी सही मानना होगा और उसके लिए तैयारी करनी होगी.
मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार ने शुक्रवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि उन्हें एक खुफिया रिपोर्ट मिली है जिसमें ‘जंगल युद्ध’ में ट्रेंड ‘900 कुकी उग्रवादियों’ के पड़ोसी देश म्यांमार से मणिपुर में प्रवेश करने और हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में सतर्क किया गया है. सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता.
शीर्ष खुफिया सूत्रों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर एनडीटीवी को बताया कि खुफिया रिपोर्ट दक्षिणी मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमा से लगे जिलों के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेज दी गई है. सूत्रों ने कहा, गुरुवार को भेजी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ड्रोन-आधारित बम, प्रोजेक्टाइल, मिसाइल और जंगल युद्ध के नए प्रशिक्षित 900 ‘कुकी उग्रवादी’ म्यांमार से मणिपुर में प्रवेश कर चुके हैं.
खुफिया सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि माना जाता है कि ‘कुकी उग्रवादी’ 30-30 सदस्यों के समूह में कई इलाकों में फैले हुए हैं. उन्होंने कहा कि वे सितंबर के आखिरी सप्ताह में मैतेई गांवों पर कई हमले शुरू कर सकते हैं.
कुलदीप सिंह ने कहा कि उनका मानना है कि रिपोर्ट ‘100 प्रतिशत सही’ है.
सुरक्षा सलाहकार ने कहा, “जब तक ये गलत साबित नहीं हो जाता, हम मानते हैं कि ये 100 फीसदी सही है, क्योंकि किसी भी खुफिया इनपुट को आपको 100 फीसदी सही मानना होगा और उसके लिए तैयारी करनी होगी. अगर ये सच नहीं होता है, तो दो चीजें हैं. या तो ये बिल्कुल नहीं हुआ, या आपके प्रयासों के कारण ऐसा नहीं हुआ, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते.”
म्यांमार के चिन राज्य और अन्य राज्यों में जातीय सशस्त्र समूह जुंटा से लड़ रहे हैं और उन्होंने देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिस पर पहले जुंटा का नियंत्रण था. कुछ लड़ाईयां भारत के साथ सीमा के करीब हुई हैं. चिन राज्य के विद्रोहियों द्वारा उन पर कब्ज़ा करने के बाद कुछ जुंटा सैनिकों के भारत में भाग आने के उदाहरण भी हैं.
मणिपुर सरकार लंबे समय से कहती रही है कि राज्य में जातीय हिंसा अन्य कारकों के अलावा – दक्षिणी मणिपुर में अवैध अप्रवासियों की आबादी में भारी वृद्धि का जीता जागता सबूत है, जो चिन राज्य और सागांग क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है.
जनवरी में, मणिपुर के सीमावर्ती व्यापारिक शहर मोरेह में पुलिस कमांडो पर हमलों के बारे में एक सवाल पर, सुरक्षा सलाहकार ने म्यांमार स्थित उग्रवादियों की संलिप्तता से इनकार किया था. हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी संभावना थी कि म्यांमार के उग्रवादी आये होंगे, हालांकि तब इसका कोई सबूत नहीं था.
मैतेई बहुल घाटी के आसपास की पहाड़ियों में कुकी जनजातियों के कई गांव हैं. मणिपुर के कुछ पहाड़ी इलाकों में प्रभुत्व रखने वाले मैतेई समुदाय और कुकी नाम के लगभग दो दर्जन जनजातियों के बीच झड़पों में अब तक 220 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 50,000 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं.
सामान्य श्रेणी के मैतेई लोग अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं, जबकि पड़ोसी म्यांमार के चिन राज्य और मिजोरम के लोगों के साथ जातीय संबंध साझा करने वाले कुकी मणिपुर के साथ भेदभाव और संसाधनों और सत्ता में असमान हिस्सेदारी का हवाला देते हुए, मणिपुर से अलग एक अलग प्रशासन चाहते हैं.
हाल ही में असम के पड़ोसी जिरीबाम जिले में गोलीबारी के बाद पुलिस ने मणिपुर झड़पों में दोनों समुदायों के उग्रवादियों के शामिल होने की पुष्टि की थी.
गोलीबारी में मारे गए तीन कुकी विद्रोही कुकी लिबरेशन आर्मी (केएलए) के सदस्य थे, जिनके दो प्रमुख कुकी समूहों ने विवादास्पद त्रिदेशीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. ये राज्य सरकार और केंद्र के साथ एक प्रकार का युद्धविराम था.
जिरीबाम गोलीबारी में मैतेई विद्रोही समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (पामबेई) का एक सदस्य भी मारा गया. यूएनएलएफ सबसे पुराना मैतेई विद्रोही समूह है, जो बाद में दो गुटों में बंट गया. पाम्बेई गुट ने नवंबर 2023 में केंद्र और राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर खंड में भारत-म्यांमार सीमा के 30 किमी में बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है.
सुरक्षा को लेकर कैबिनेट समिति ने सैद्धांतिक रूप से भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगभग 31,000 करोड़ रुपये की लागत से सीमा बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है.
भारत-म्यांमार सीमा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत ने फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) को खत्म कर दिया है, जो सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी तक जाने की अनुमति देता था. उन्होंने कहा कि लोग वीजा के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं.
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