लद्दाख में गजटेड अफसरों के पदों पर केंद्र सरकार स्थानीय लोगों को 95 प्रतिशत आरक्षण देने पर सहमत​

लद्दाख में कई महीनों से लोग प्रदर्शन कर रहे थे. अब उनकी मांगे पूरी होती दिख रही हैं. शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का फायदा लद्दाख के लोगों को मिलने जा रहा है.

एक बड़ी सफलता में, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 95 प्रतिशत राजपत्रित अधिकारियों के पदों को आरक्षित करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है. लद्दाख सांसद हनीफा जान ने एनडीटीवी को बताया, ”लद्दाख के लोगों के लिए यह बड़ी खबर है. लोग इस बैठक से कुछ अच्छी खबर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अब उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया गया है. गृह मंत्रालय ने स्थानीय लोगों के लिए 95 प्रतिशत राजपत्रित अधिकारियों की नौकरियों को आरक्षित करने पर सहमति व्यक्त की है.” उन्होंने कहा कि इसे कैसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में 15 जनवरी को अगली बैठक में चर्चा की जाएगी.

लोक सेवा आयोग पर क्या तय हुआ

पूर्व भाजपा सांसद थुपस्तान छेवांग ने एनडीटीवी को बताया, “हमने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बहुत स्पष्ट ढंग से युवाओं और रोजगार से संबंधित मुद्दों को उठाया और हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी चिंताएं वास्तविक हैं और उन्हें संबोधित किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘लोक सेवा आयोग का अलग से गठन होगा या इसका जम्मू कश्मीर में विलय होगा, इस पर अगली बैठक में काम किया जाएगा, लेकिन यह बैठक अच्छी थी और मंत्रालय के अधिकारियों ने हमारी आवाज सुनी.”

किससे बात हुई

छेवांग के अनुसार, बैठक शुरू होते ही कार्यों की एक सूची पर चर्चा की गई. छेवांग ने कहा, ”400 से अधिक पद खाली हैं और हमें आश्वासन दिया गया है कि वे लद्दाख के लोगों और यहां के आदिवासियों को दिए जाएंगे. महीनों तक रुकी हुई बातचीत के बाद, लद्दाख के सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, छात्रों और धार्मिक समूहों के एक समूह लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) ने केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की.

क्या है और मांगें

प्रतिनिधिमंडल शासन, प्रशासनिक दक्षता, बेहतर शासन और आर्थिक विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहा है. उनकी दूसरी मांग में अधिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक पहचान, पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा के लिए लद्दाख को 6वीं अनुसूची के तहत शामिल करने पर जोर देना शामिल है. वे लद्दाख के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती में तेजी लाने का भी आग्रह कर रहे हैं.

अलग लोकसभा सीट पर क्या हुआ

जहां तक लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटों का सवाल है, वह मामला अभी पेंडिंग है, क्योंकि केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पर 2026 की जनगणना के बाद ही चर्चा हो सकती है. केंद्र ने लद्दाख की भूमि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए “संवैधानिक सुरक्षा उपायों” को सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदे पर काम करने का भी प्रस्ताव रखा, और उर्दू और भोटी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा घोषित करने पर सहमति व्यक्त की. गृह मंत्रालय ने स्थानीय चिंताओं, सशक्तीकरण और वन्यजीव क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए 22 लंबित कानूनों की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखा.

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