दिल्ली विधानसभा में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक सुर में अपने वेतन भत्ते बढाने की मांग की. उनकी इस मांग पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता ने पांच विधायकों की एक समिति का गठन किया है.
दिल्ली विधानसभा में बुधवार को विधायकों ने अपना वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग की. यह मांग करने वालों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों के विधायक शामिल थे. विधायकों ने इसके साथ ही डाटा इंट्री ऑपरेटरों का मानदेय और विधायकों को मिलने वाले स्टाफ की संख्या बढ़ाने की भी मांग की. विधायकों की इस मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों की एक समिति का गठन किया है. इसमें बीजेपी और आप के विधायकों को शामिल किया गया है. दिल्ली के विधायकों का वेतन भत्ता पिछली बार फरवरी 2023 में बढ़ा था.
दिल्ली विधानसभा में किसने की वेतन बढ़ाने की मांग
दिल्ली विधानसभा में बुधवार को बीजेपी विधायक तरविंदर मारवाह ने मांग की कि विधायकों को कम से कम नौ स्टाफ दिए जाने चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं पर तेजी से काम हो सके. इसी तरह आम आदमी पार्टी के संजीव झा और विशेष रवि ने भी डाटा इंट्री आपरेटर और विधायकों का वेतन बढ़ाने की मांग की.
विधायकों की इस मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस समिति को अपनी सिफारिशें दो हफ्ते में देने के लिए कहा गया है. समिति में बीजेपी के अभय वर्मा, पूनम शर्मा, सूर्य प्रकाश खत्री और आम आदमी पार्टी के विशेष रवि और संजीव झा को शामिल किया गया है.
दिल्ली में कब बढ़ा था विधायकों का वेतन
दिल्ली विधानसभा ने इससे पहले 2023 में विधायकों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की थी. यह बढ़ोतरी करीब 67 फीसदी की थी. इस बढ़ोतरी से पहले विधायकों की बेसिक सैलरी 12 हजार रुपये प्रतिमाह थी. इसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया. इसके अलावा विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, सचिवालय भत्ता, टेलीफोन भत्ता, वाहन भत्ता जैसे भत्ते भी मिलते हैं. इनको मिलाकर दिल्ली के विधायकों को अब 90 हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन मिलता है. इसको लेकर दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने अधिसूचना जारी की थी. यह बढ़ोतरी 14 फरवरी 2023 से प्रभावी हुई थी.इस बढ़ोतरी से पहले विधायकों को 54 हजार रुपये प्रति माह का वेतन मिलता था.
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