निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास फैमिली के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ ऐलान किए हैं. बजट में घर के मुखिया को इनकम टैक्स में रीलीफ मिला है, तो महिलाओं को आर्थिक ताकत दी गई है. अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025-26 (Budget 20 में बुजुर्गों, किसानों, युवाओं, नौकरीपेशा लोगों, महिलाओं का खास ख्याल रखा है. मिडिल क्लास पर छप्पर फाड़ कृपा बरसी है. आम आदमी को महंगाई से राहत मिली है. टैक्सपेयर्स को बिग सरप्राइज दिया गया है. अब 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत को समझते हुए इसके लिए भी ऐलान किए गए हैं.
आइए 13 पॉइंट में समझते हैं बजट में सरकार ने कौन-कौन से बड़े ऐलान किए. किस सेक्टर के लिए कितना बजट अलॉट हुआ:-
1. 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
-अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
-न्यू टैक्स रिजीम में 4-8 लाख रुपये के इनकम पर 5% और 8-12 लाख रुपये के इनकम पर लगने वाले 10% टैक्स को सरकार 87A के तहत सीधे माफ कर देगी.
-इसके अलावा 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा.
-इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी.
-सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है.
-अब 4 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे, पहले एक साल में ITR भरना होता था.
-सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी.
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2. क्या सस्ता और क्या महंगा?
-कैंसर समेत 36 लाइफ सेविंग ड्रग (दवाओं) सस्ती हुई हैं. सरकार ने इस दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है.
-ओपन सेल और दूसरे कंपोनेंट की ड्यूटी घटाकर 5% की गई है. इससे इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो जाएंगे.
-LCD/LED टीवी के दाम कम हो जाएंगे, क्योंकि इसे बनाने वाले ओपन सेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई गई है.
-इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएंगे. EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एक्जेम्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल की गई है.
-अब मोबाइल फोन भी पहले के मुकाबले कम कीमत पर मिलेंगे. इसकी बैटरी भी गुड्स एक्जेम्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल की गई है.
-सरकार ने वेट ब्लू लेदर से कस्टम ड्यूटी हटाई है. यानी अब फुटवियर, लेदर की चीजें और हैंडबैग सस्ते हो जाएंगे.
-क्रिटिकल मिनरल्स भी सस्ता हो गया है. कोबाल्ट पाउडर लिथियम-आयन बैटरी बेस्ट से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है.
-शिप मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ता हुआ है. इसपर अगले 10 साल तक जीरो कस्टम ड्यूटी जारी रहेगी.
-इसके साथ ही भारत में बने कपड़े, मेडिकल डिवाइसेस सस्ते हुए हैं.
-इंपोर्टेंड जूते, इंपोर्टेंड मोमबत्तियां, सोलर सेल, स्मार्ट मीटर, नीटेड फैब्रिक, फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगा हो गया है.
3. महिलाओं के लिए 2 योजनाएं
-5 लाख महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की है. इसके तहत सस्ता बिजनेस लोन मिलेगा.
-फर्स्ट टाइम आंत्रप्रेन्योर यानी पहली बार के उद्यमियों के लिए 5 साल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा.
-सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम के तहत 8 करोड़ बच्चियों और 1 करोड़ प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा.
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4. अमेजन-फ्लिपकार्ट, जोमैटो वाले डिलीवरी बॉय की बल्ले-बल्ले
-मोदी सरकार आम बजट 2025 में गिग वर्कर्स (Gig Workers) के लिए बड़ा ऐलान किया है.
-सरकार एक करोड़ गिग वर्कर्स को आइडेंटिडी कार्ड देगी. उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा.
-बजट 2025-26 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से यह योजना लागू करेगी.
-मोदी सरकार के इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों में पार्ट टाइम जॉब करने वाले डिलीवरी बॉय और ओला-उबर के ड्राइवरों को बड़ा फायदा पहुंचेगा.
5. किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट हुई 5 लाख
-बजट में मोदी सरकार ने अन्नदाता यानी किसानों का खास ख्याल रखा है. किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी.
-किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री धनधान्य योजना’ का ऐलान किया है. राज्यों के साथ सरकार ये योजना चलाएगी. 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी.
– अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा. बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा.
– छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे.
-MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा.
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6. युवाओं पर बजट में मेहरबानी
-बजट में युवाओं के लिए खास ऐलान हुए हैं. स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया जाएगा. -10,000 करोड़ रुपये के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी. गारंटी फीस में भी कमी होगी.
-मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान और पांच IIT में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा.
-इसके अलावा IIT पटना का विस्तार होगा. छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे.
7. कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग (जीवन रक्षक दवाओं) पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा. सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे. कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी. 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी.
8. वेंडर्स और छोटे बिजनेसमैन के लिए तोहफा
-सूक्ष्म उद्यमों के लिए MSME क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा.
-इससे अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट मिलेगा.
-सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपये होगी.
-खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी.
-स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी.
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9. आम आदमी को राहत
-सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है. इससे मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे.
-2025 में किफायती आवास के अतिरिक्त 40 हजार यूनिट पूरी की जाएंगी.
-बिजली वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों को मजबूत किया जाएगा.
-अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए SWAMIH स्कीम के तहत 2025 में 40,000 और घर बनने की उम्मीद है.
-SWAMIH Fund 2 में 15,000 करोड़ रुपये से 1 लाख और घर बनाए जाएंगे.
-KYC (Know Your Customers) प्रोसेस को आसान बनाने के लिए 2025 में सेंट्रल KYC रजिस्ट्री को रिवाइव किया जाएगा.
10. AI शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये
-AI शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये देने और 3 AI एक्सिलेंस सेंटर लगाए जाने का ऐलान
-अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब बनाने का ऐलान.
-सरकारी मिडिल स्कूलों को सरकार भारत नेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ेगी.
-मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 10 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान हुआ है. इससे देश में हर साल अब 10 हजार नए डॉक्टर बनेंगे.
-इसके साथ ही पांच IIT में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा.
-कुछ खास वित्तीय संस्थानों से लिए गए 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर TCS नहीं लगेगा.
11.जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर
-अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर बनाने की योजना है. 2025-26 में 200 डे-केयर कैंसर सेंटर बनेंगे.
-सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी.
-गिग वर्कर्स (ऑनलाइन डिलिवरी बॉयज) को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा.
-बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा भी 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है.
12.न्यूक्लियर मिशन के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप
-2047 तक 100GW न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा हुई है. प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्टिव पार्टनरशिप की जाएगी.
-छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा हुई है.
-2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों को चालू किया जाएगा.
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13.टूरिज्म और कनेक्टिविटी
-उड़ान स्कीम के जरिए अगले 10 साल में 120 नए शहरों को जोड़ने की योजना है.
-बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना का ऐलान हुआ है.
-राज्यों के साथ पार्टनरशिप में 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप किए जाएंगे.
-‘हील इन इंडिया’ स्कीम के जरिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा.
किस सेक्टर के लिए कितने का बजट?
रक्षा– 4,91,732 करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास-2,66,817 करोड़ रुपये
होम अफेयर्स– 2,33,211 करोड़ रुपये
एग्रीकल्चर– 1,71,437 करोड़ रुपये
एजुकेशन– 1,28,650 करोड़ रुपये
हेल्थ– 98,311 करोड़ रुपये
अर्बन डेवलपमेंट- 96,777 करोड़ रुपये
आईटी और टेलीकॉम– 95,298 करोड़ रुपये
एनर्जी- 81,174 करोड़ रुपये
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री– 65,553 करोड़ रुपये
सोशल वेलफेयर – 60,052 करोड़ रुपये
विज्ञान से जुड़े विभाग– 55,679 करोड़ रुपये
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