CBSE Board Result 2025: सीबीएसई ने एलओसी डाटा में सुधार के लिए विंडो खोल दिया है. सीबीएसई बोर्ड के सभी स्कूल एलओसी डेटा में 17 अप्रैल 2025 तक सुधार कर सकेंगे.
CBSE Board Important Notice On LOC Data:केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2025 से पहले एक अहम नोटिस जारी किया है. यह नोटिस बोर्ड ने अपने सभी स्कूलों के लिए जारी की है. इसमें स्कूलों को स्टूडेंट के नाम, क्लास, माता-पिता के नाम सहित अन्य विवरण में सुधार करने को कहा गया है, ताकि स्टूडेंट को सही रिजल्ट और मार्क्सशीट प्राप्त हो सके. सीबीएसई ने एलओसी (LOC) डाटा सुधार की यह सुविधा सभी स्कूलों के लिए 9 अप्रैल 2025 से शुरू कर दी है, जो 17 अप्रैल 2025 तक चलेगी.
सुधार की प्रक्रिया और शुल्क
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि नियमित छात्रों के रिकॉर्ड में सुधार के लिए प्रति छात्र 1,000 रुपये का प्रोसेसिंग फीस लिया जाएगा. यह फीस स्कूलों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया जाएगा. स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समय पर शुल्क और सुधार प्रक्रिया को पूरा करें.
इनमें कर सकते हैं सुधार
सीबीएसई ने उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें सुधार या अपडेशन की अनुमति है. इनमें माता-पिता के नाम में आपसी अदला-बदली, फोटो में सुधार, जन्म तिथि में बदलाव (नियमों और सहायक दस्तावेजों के आधार पर), एकमात्र संतान के क्षेत्र में अपडेशन और लिंग में सुधार शामिल हैं. हालांकि स्टूडेंट के माता-पिता के नाम में केवल मामूली सुधार की ही अनुमति होगी. इसके अलावा, सामान्य से ओबीसी कैटेगरी में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
स्कूलों की लापरवाही पर चेतावनी
सीबीएसई ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि कई स्कूल बार-बार दी गई हिदायतों के बावजूद गलत डेटा जमा करते हैं. इसके बाद ये स्कूल बोर्ड से छात्रों के विवरण में सुधार की मांग करते हैं. बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि 17 अप्रैल के बाद कोई सुधार अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अंतिम रूप से तैयार डेटा ही छात्रों के अंक विवरण पत्र के लिए उपयोग किया जाएगा.
सही जानकारी का महत्व
बोर्ड ने स्कूलों से अपील की है कि वे छात्रों, माता और पिता के नाम की वर्तनी को सही रखें. यह जानकारी स्कूल के रिकॉर्ड, प्रवेश और निकासी रजिस्टर के अनुसार होनी चाहिए. साथ ही, जन्म तिथि भी स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार सटीक दर्ज की जानी चाहिए. गलत जानकारी के कारण छात्रों को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए स्कूलों को इस प्रक्रिया में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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