CAG Report Delhi Assembly Live Updates: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में CAG की रिपोर्ट पेश कर दिया है. CAG रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप की सरकार कैग की रिपोर्ट को दबाया. कैग की रिपोर्ट एलजी के पास नहीं भेजी गई.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आबकारी नीति 2024 पर कैग रिपोर्ट आज दिल्ली विधानसभा में पेश कर दी है. इस दौरान दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह जानकर आश्चर्य होता है कि CAG की रिपोर्ट 2017-18 के बाद विधानसभा में पेश नहीं की गई है. इस संबंध में तत्कालीन विपक्ष के नेता यानी मैंने और विपक्ष के पांच अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति जी, विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाए. आप की सरकार कैग की रिपोर्ट को दबाया. कैग की रिपोर्ट एलजी के पास नहीं भेजी गई.
?BREAKING | शराब नीति मामले में दिल्ली विधानसभा में CAG की रिपोर्ट पेश#DelhiAssembly pic.twitter.com/7e3Zxo6RjN
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बता दें दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को सदन के दूसरे दिन दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया और बाबासाहेब अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो को कई दफ्तरों से हटाए जाने का विरोध किया. इसके बाद आतिशी समेत सभी आप विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है और सभी निलंबित विधायक दिल्ली विधानसभा के बाहर आकर धरने पर बैठ गए हैं. आम आदमी पार्टी के विधायक हाथों में बाबासाहेब की फोटो लेकर बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
विधानसभा से पूरे दिन के लिए निलंबित किए जाने के बाद आप विधायक संजीव झा ने कहा, “कल सीएम ऑफिस में डॉ. बीआर अंबेडकर की तस्वीर की जगह पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी गई. जब हमने स्पीकर से पूछा कि क्या पीएम मोदी डॉ. बीआर अंबेडकर से बड़े हैं, तो उन्होंने हमें निलंबित कर दिया.”
दिल्ली विधानसभा में पेश हुई CAG रिपोर्ट pic.twitter.com/TvufkbBJJ7
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गौरतलब है कि बीजेपी लगाती आरोप लगाती रही है कि आप सरकार ने कैग रिपोर्ट रोक रखी थी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले गुरुवार को घोषणा की थी कि नयी सरकार के पहले सत्र में रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएंगी. कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कामकाज की समीक्षा शामिल है.
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