75वें स्वतंत्रता दिवस तक सभी पात्रों को आवास का ऐलान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत 56,368 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन घरों का निर्माण पीएमएवाई-यू मिशन के विभिन्न वर्टिकल्स (कार्यक्षेत्रों) के तहत किया जाएगा।

यह निर्णय सोमवार शाम हुई केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 53वीं बैठक में हुआ। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 53वीं बैठक हुई थी, जिसमें 56,368 नये मकानों के निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई।

सभी के लिए आवास मिशन के तहत हो काम

इस बैठक में 11 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक में दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी पात्र को लाभ मिले, इसका ध्यान रखते हुए योजना क्रियान्वयन को प्रमुखता देने की बात कही। उन्होंने ‘सभी के लिए आवास’ के इस मिशन के उचित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ऑनलाइन कार्य प्रणाली (एमआईएस) का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सभी के लिए आवास’ के विजन के साथ देश भर में घरों का निर्माण पूरा करने और उनके वितरण कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि आवास और शहरी मामलों का

43 लाख आवास बन चुके

मंत्रालय देश के सभी पात्र लाभार्थियों को 2022 तक (जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा हो) पक्के मकान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पीएमएवाई-यू मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। अब तक 73 लाख से अधिक मकानों की नींव पड़ चुकी है। लगभग 43 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

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