इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग सरकारी कर्मियों के लिए होगा अनिवार्य!

केंद्र सरकार के ‘Go Electric’ अभियान का शुभारंभ

सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को अनिवार्य करने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार के ‘Go Electric’ अभियान को शुरू करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह प्रस्ताव दिया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिजली मंत्री आरके सिंह से अपने विभाग में अधिकारियों के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य करने का आग्रह किया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को मंत्रालयों और विभागों में सभी अधिकारियों के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य किये जाने की वकालत की। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को परिवारों को रसोई गैस के लिये सब्सिडी देने के बजाए बिजली से चलने वाले खाना पकाने के उपकरण खरीदने को लेकर सहायता देनी चाहिए।

नितिन गडकरी ने ‘गो इलेक्ट्रिक’ अभियान शुरू किये जाने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आखिर हम बिजली से खाना पकाने वाले उपकरणों के लिये सब्सिडी क्यों नहीं देते? हम रसोई गैस पर सब्सिडी पहले से दे रहे हैं.’’ उन्होंने कहा कि बिजली से खाना पकाने की प्रणाली साफ-सुथरी है और इससे गैस के लिये आयात पर निर्भरता भी कम होगी।