April 10, 2025

देश

प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि यदि उनको रिहा नहीं किया गया तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए।

जब पंचायत चुनावों और जिला पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण (महिलाओं के लिए) हो सकता है तो यह महिलाओं के लिए क्यों नहीं?

अगली जनगणना के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाना है।

27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को साल 2010 में संसद में पेश किया गया था।

डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने नार्वेकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि मिस्टर एसजी, उन्हें निर्णय लेना है।

सोनिया गांधी के संकेत के बाद यह साफ हो गया है कि कांग्रेस INDIA द्वारा तय फार्मूले को हर तरह से स्वीकार करेगी।

यह नया आतंकी मॉड्यूल है। इसमें लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी शामिल हैं।

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