मृत्युभोज पर रोक लगाने की पहल आजादी के पहले से ही शुरू हो गई थी. राजस्थान ऐसा पहला राज्य है,जहां मृत्यु भोज पर कानूनी तौर पर पाबंदी है.वहां इसके लिए 1960 में ही कानून बन गया था. देश के दूसरे हिस्सों में भी इसे छोड़ने को लेकर पहल होती रहती है.
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उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को कर्नाटक हाई कोर्ट ((Katnataka High Court) से राहत मिली है. आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई सहित दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
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