पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पीएम मोदी ने सऊदी अरब की अपनी दो दिवसीय यात्रा को बीच में ही रद्द करके बुधवार सुबह दिल्ली लौट आए.
देश
बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी वाड्रा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये बयान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर दिया गया है और इसका उद्देश्य आतंकवाद को वैध ठहराना है.
कश्मीरी युवाओं के पुनर्वास के लिए काम करने वाली पुणे की गैर सरकारी संस्था ‘सरहद’ फंसे पर्यटकों की मदद के लिए अपने संसाधन जुटी रही है.
शेहला ने कहा कि जह आतंकी हमला हुआ तो वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए होंगे, क्यों कि वहां पर एक छोटा सा गेट है. खुला मैदान होने की वजह से बारिश में भी वहां सिर छिपाने तक की जगह नहीं होती है. आतंकी हमले के समय पर्यटकों को वहां पर छिपने के लिए जगह तक नहीं मिली होगी.
India’s Actions On Pakistan: भारत ने एक मई से अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया है. जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं.अटारी-वाघा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र है.
CAQM ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में 61 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है. लेकिन इनमें से केवल 60 हज़ार गाड़ियां ही ज़ब्त की गई है.
PNG या प्रोटोकॉल नोट एक औपचारिक राजनयिक नोट होता है. इसे कोई भी देश दूसरे देश के खिलाफ अपनी चिंताओं के बारे में उसे आधिकारिक रूप से अवगत कराने के लिए इस्तेमाल करता है.
Pakistan Scared From India’s Action: इशाक डार ने एक्स पर कहा कि समिति गुरुवार को इस बारे में बैठक करेगी. पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारियों से बनी है. इसे केवल बाहरी खतरे या बड़े आतंकवादी हमले के मामलों में ही राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई जाती है.
Pahalgam Terror Attack: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक के बाद पाकिस्तान पर 5 बड़े फैसले लिए गए हैं. इधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा-व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है. हर संवेदनशील स्थान पर जवानों की चौकसी बढ़ा दी गई है. राज्य पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षाबल पूरे जम्मू-कश्मीर में दशहतगर्तों की तलाश में चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए हैं.
अरहर की दाल को 100 प्रतिशत एमएसपी पर खरीद रही सरकार.आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों के किसानों को मिलेगा फायदा. 2.5 लाख किसान उठा चुके हैं अब तक फायदा