June 18, 2025

देश

सोशल मीडिया पर असम के एक मेले में हुई दर्दनाक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे. वीडियो को देखने के बाद यकीनन कोई भी झूले पर बैठने से पहले सौ बार सोचेगा.

इंटरनेट पर एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी बाइक पर दो बच्चों को मुर्गियों के पिंजरे में बैठाकर ले जाता नजर आ रहा है. हैरानी की बात तो ये है कि, इनके साथ एक महिला भी बाइक पर बैठी दिख रही है.

यह योजना बीजेपी के उस चुनावी वादे का हिस्सा है, जिसमें कहा गया था कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो दलित समाज को डॉ. अंबेडकर के पंचतीर्थों की यात्रा करवाई जाएगी.

पूछताछ में आरोपी अनिल तिवारी ने बताया कि वह जानता था कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, इसलिए उसने कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया और लगातार अपने ठिकाने और काम की जगह बदलता रहा.

प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जैसवाल का दावा है कि वाराणसी के बीएचयू से नरिया और भजुवीर में 100 साल से कब्जा था, उसे हटाया गया. उसी क्रम में वाराणसी की दालमंडी में भी हम काम कर रहे हैं. यहां 187 मकान हैं, जिन्हें हटाया जायेगा.

मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तीन लोगों की वजह से लाखों लोग मारे गए. हम पुतिन को नंबर एक कहें, लेकिन बाइडेन जिन्हें पता नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं, नंबर दो और ज़ेलेंस्की.”

नई पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद शुरुआती 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और 12,000 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से साथ ही बाकी के दिल्लीवासियों को ईवी खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक दोपहिया ईवी खरीद पर मिल सकती है.

अमेरिका के 1807 के विद्रोह अधिनियम के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ स्थितियों में कानून को लागू करने के लिए सेना और यूएस नेशनल गार्ड की तैनाती की अनुमति दे सकते हैं. यह सेना को किसी भी विद्रोह, बगावत या हिंसा को पूरी तरह से दबाने का अधिकार देता है.

ट्रकों की हड़ताल से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है. हड़ताल के दौरान बजरी, रेत, निर्माण सामग्री, पेट्रोल-डीज़ल, यहां तक कि एलपीजी टैंकरों की आवाजाही भी बंद रहेगी.

एनडीटीवी से बात करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद गुजरात के महासचिव प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी ने कहा कि मौजूद वक्फ कानून मुस्लिमों के खिलाफ है और सरकार इसके जरिये वक्फ की संपतियों को छीनना चाहती है.

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