केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर दी है।
सोनिया गांधी
जब पंचायत चुनावों और जिला पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण (महिलाओं के लिए) हो सकता है तो यह महिलाओं के लिए क्यों नहीं?
अगली जनगणना के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को साल 2010 में संसद में पेश किया गया था।
कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को तय किया गया है।