कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह बेहद शर्म की बात है।
लोकसभा
जब पंचायत चुनावों और जिला पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण (महिलाओं के लिए) हो सकता है तो यह महिलाओं के लिए क्यों नहीं?
अगली जनगणना के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को साल 2010 में संसद में पेश किया गया था।
गुरुवार को I.N.D.I.A के सभी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। विपक्षी सांसदों ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए यह निर्णय लिया है।
हम रोज बहस का नोटिस देते हैं, लेकिन सत्तापक्ष के लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं।