बिहार के बाद अब जाति आधारित जनगणना की मांग यूपी में भी तूल पकड़ने लगी है।
Allahabad High Court
विवादित आदेश पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हस्तक्षेप किया है।
रायबरेली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडेय व अन्य की जनहित याचिकाओं पर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई की है।