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हाईकोर्ट ने यूपी सरकार (UP Government) को यह आदेश दिया है कि ऐसा तंत्र विकसित करे जिससे निर्दाेषों का उत्पीड़न रुक सके।
वाराणसी (Varanasi) के शिव कुमार वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (HC Justice) के जस्टिस एसपी केसरवानी और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि शनिवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा लेकिन इन दोनों राज्यों के किसानों को किसी भी समय दिल्ली बुलाया जा सकता है।
किसानों पर थोपे जा रहे तीनों कृषि कानूनों के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक माहौल गर्म है। शुक्रवार को भी विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के पक्ष को जोरदार ढंग से उठाया। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और किसानों का मामला भी लगातार उठ रहा। राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन तीनों कानूनों को कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बताया।
माफिया विधायक मोख्तार अंसारी ( MLA Mukhtar Ansari) को उत्तर प्रदेश लाने की यूपी पुलिस (UP Police) की कोशिशों पर पानी फिरता दिख रहा है। दो साल से पंजाब (Punjab) के रोपड़ जेल ( Ropar Jail) में बंद मोख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने यूपी भेजने से इनकार कर दिया है।
बीएचयू परिसर को खोलने, लाइब्रेरी की क्षमता बढ़ाने, कैंटीन चालू करने सहित कई मसलों को लेकर एबीवीपी ने विवि के केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मांगों संबंधित ज्ञापन भी सौंपा।
मांगों को लेकर एबीवीपी विवि विभाग इकाई से जुड़े छात्र शुक्रवार को विवि के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे और वहां धरना शुरू कर दिया।
विश्वकर्मा बताते हैं कि किसानों के समर्थन में उन्होंने अपने घर के दरवाजे की कीलबंदी कर दी है। पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने पर पाबंदी लगाते हुए एक पोस्टर भी चस्पा किया है जिस पर लिखा है कि बीजेपी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिए नो एंट्री।
भाजपा सरकार के रोजगार व नौकरियों के दावों पर जवाब देने के लिए कांग्रेस ने नौकरी संवाद अभियान को शुरु किया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि बीजेपी सरकार केवल नौकरियों को देने का दावा कर रही है जबकि हकीकत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अभियान के तहत वे लोग युवाओं से मिलकर सरकारी दावों की पोल खोलेंगे।
