दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड पर सुनवाई हुई।
Delhi Excise Policy case
ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले का मास्टर माइंड बताया है। एजेंसी का दावा है कि मुख्यमंत्री शराब नीति बनाने में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं।
केजरीवाल को दूसरी बार ईडी ने समन भेजा है। नवम्बर में चुनावी व्यस्तता की वजह से नहीं पहुंचे थे।
दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए नई शराब नीति बनाई और लागू किया था।
ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित कई लोगों की संपत्तियों को कुर्क किया है।
कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित चार आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है।
अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में पूछताछ के लिए CBI ऑफिस पहुंच गए हैं।
CBI जांच शुरू होने के पहले ही दिल्ली में लागू की गई नई आबकारी पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था।
ED का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति में बदलाव साउथ ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए किया था।
दिल्ली आबकारी नीति केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को अरेस्ट किया गया था।