कैलाश गहलोत ने कहा कि ईवी नीति के तहत 3 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 1.5 लाख सब्सिडी, पंजीकरण और रोड टैक्स छूट शामिल है। भारत के किसी भी राज्य में यह सबसे अधिक सब्सिडी है।
Go electric campaign
केंद्र सरकार के ‘Go Electric’ अभियान का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रस्ताव होगा लागू।