Go electric campaign

कैलाश गहलोत ने कहा कि ईवी नीति के तहत 3 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 1.5 लाख सब्सिडी, पंजीकरण और रोड टैक्स छूट शामिल है। भारत के किसी भी राज्य में यह सबसे अधिक सब्सिडी है।