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हाईकोर्ट ने यूपी सरकार (UP Government) को यह आदेश दिया है कि ऐसा तंत्र विकसित करे जिससे निर्दाेषों का उत्पीड़न रुक सके।
वाराणसी (Varanasi) के शिव कुमार वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (HC Justice) के जस्टिस एसपी केसरवानी और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
