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जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया। यह हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 का अधिक कठोर संस्करण है, जो बमुश्किल 18 महीने पहले लागू हुआ था।