जब पंचायत चुनावों और जिला पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण (महिलाओं के लिए) हो सकता है तो यह महिलाओं के लिए क्यों नहीं?
jp nadda mallikarjun kharge
अगली जनगणना के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को साल 2010 में संसद में पेश किया गया था।