September 19, 2024

Kailash Gehlot

जांच एजेंसी ने उनसे नीति का मसौदा तैयार करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पूछा।

कैलाश गहलोत ने कहा कि ईवी नीति के तहत 3 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 1.5 लाख सब्सिडी, पंजीकरण और रोड टैक्स छूट शामिल है। भारत के किसी भी राज्य में यह सबसे अधिक सब्सिडी है।

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