January 18, 2025

PM Modi

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार दोपहर में बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा अधूरा है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है।

एसबीआई ने बताया गया कि उसने बांड पर डेटा भारत के चुनाव आयोग (ईसी) को सौंप दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अवैध घोषित करते हुए इसे रद्द किया था।

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