एसबीआई ने बताया गया कि उसने बांड पर डेटा भारत के चुनाव आयोग (ईसी) को सौंप दिया है।
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अवैध घोषित करते हुए इसे रद्द किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी को कानूनी ढाल नहीं दी जानी चाहिए।
कुंद्रा से पूछा: किसी भी सांसद और विधायक की डिजिटल निगरानी कैसे की जा सकती है?
केंद्र सरकार कभी भी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को जारी करने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय ने फूलप्रूफ तैयारी कर ली है।
सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने बाबा रामदेव के विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
महिलाओं की बात करते हैं लेकिन हक क्यों नहीं देते…केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, यह है मामला
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए बीते 19 फरवरी को भी केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की थी।
महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इन केस के लिए लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम में संवेदनशीलता और जवाबदेही की कमी को जिम्मेदार ठहराया है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जो कंपनियां बीजेपी को चंदा देने से इनकार कर रहीं उन पर ईडी-सीबीआई का रेड पड़ा।
अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी को चुनाव आयोग ने बीते 6 फरवरी को असली एनसीपी करार दिया था।
