पाकिस्तान में अबतक 19 प्रधानमंत्री हो चुके हैं लेकिन कोई भी अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। हद तो यह कि महज तीन ही पीएम ऐसे हैं जो चार साल तक पद पर बने रहे।
Supreme Court
संशोधित EWS मानदंड विवादास्पद 8 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बरकरार रखता है, लेकिन आय के बावजूद, पांच एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि वाले परिवारों को शामिल नहीं करता है।
महाराष्ट्र में रविवार को 11,877 नए मामले सामने आए, 2,069 ठीक हुए और 9 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामले 42,024 हैं।
Supreme Court ने कहा कि जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो कोर्ट मूक दर्शक नहीं बना रह सकता है। हमारा संविधान यह नहीं कहता है कि जब नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप मूकदर्शक बने रहें। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर 35 हजार करोड़ रुपये कैसे खर्च हो गए, उनका इस्तेमाल 18-44 साल के उम्र वर्ग वालों के लिए कैसे खर्च हो रहा है।
बीएमसी कमिश्नर ने बताया कि हमने सभी टेस्ट सेंटर्स को अनिवार्य कर दिया था कि जांच रिपोर्ट मरीज के पास जाने से पहले हमारे पास आनी चाहिए। इसका फायदा यह हुआ कि वार रूम के पास जानकारी मिलते ही मरीज को आवश्यक सहायता तत्काल पहुंच जाती थी।
हाल में यूपी के अमेठी में एक व्यक्ति पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज किया गया था। उसने सोशल मीडिया के जरिये ऑक्सीजन की डिमांड की थी। हालांकि मरीज पॉजिटिव नहीं था।
जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने आदेश दिया कि विधायक मोख्तार अंसारी (MLA Mukhtar Ansari) को दो हफ्ते के अंदर यूपी को सौंपा जाए।
माफिया विधायक मोख्तार अंसारी ( MLA Mukhtar Ansari) को उत्तर प्रदेश लाने की यूपी पुलिस (UP Police) की कोशिशों पर पानी फिरता दिख रहा है। दो साल से पंजाब (Punjab) के रोपड़ जेल ( Ropar Jail) में बंद मोख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने यूपी भेजने से इनकार कर दिया है।
