बुधवार को सुनवाई के दौरान निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब देने के लिए यूपी सरकार ने 20 दिसंबर तक हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से समय मांगा।
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