CBSE Board Exam 2025: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से, कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट जल्द होगी जारी 
टेलीकॉम कंपनियों को SC से नहीं मिली AGR बकाया वसूली पर राहत, वोडाफोन के लिए जानें क्यों है ये बड़ा झटका 
सनी देओल ने बोला सलमान खान का डायलॉग, जानें क्या हुआ ऐसा शरमाने लगा गदर का तारा सिंह 
महिलाओं को 2100 रुपये, अग्निवीर की सरकारी नौकरी की गारंटी… : जानें हरियाणा में बीजेपी के संकल्प पत्र के 10 बड़े वादे 
कंगना को ‘इमरजेंसी’ पर अब भी राहत नहीं, बॉम्बे HC ने फैसला CBFC पर छोड़ा 
हालांकि, इन सारी प्रक्रियाओं के पहले महिला आरक्षण कानून को देश की विधानसभाओं में पास करवाना जरूरी है।
जब पंचायत चुनावों और जिला पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण (महिलाओं के लिए) हो सकता है तो यह महिलाओं के लिए क्यों नहीं?
अगली जनगणना के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को साल 2010 में संसद में पेश किया गया था।
