भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस: स्वागत योग्य कदम या औचित्य पर चिंतन का वक्त?

प्रोफ़ेसर अशोक कुमार

नालंदा, तक्षला, विक्रमशिला आदि जैसे गौरवशाली प्राचीन विश्वविद्यालयों के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रवेश की अनुमति देने का और विश्वगुरु बनने की घोषणा करने का निर्णय स्वागत के योग्य और विचारणीय भी है। लंबे समय से, उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के समर्थकों ने भारत में संचालित विदेशी विश्वविद्यालयों के सपने को संजोया है। यह पहली बार नहीं है जब विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। 2010 में, इस आशय का एक बिल – तत्कालीन कांग्रेस-नीत सरकार द्वारा तैयार किया गया – एक जीवंत बहस उत्पन्न हुई। विधेयक ने अधिशेष आय के प्रत्यावर्तन पर रोक लगा दी थी, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका था ।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले भारत में 1,113 उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जिनमें 4.13 करोड़ छात्र हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक होने के बावजूद, उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) सिर्फ 27.1% है – दुनिया में सबसे कम।

भारतीय छात्रों की एक बड़ी संख्या विदेशी शिक्षा संस्थानों का रुख करती है जिससे भारतीय धन का बहिर्वाह होता है।एक प्रमुख परामर्शदाता फर्म की एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय छात्रों का विदेशी व्यय वर्तमान 28 बिलियन डॉलर वार्षिक से बढ़कर वर्ष 2024 तक 80 बिलियन डॉलर वार्षिक तक पहुच जाएगा।

विदेश में उच्च शिक्षा लेने वालों की संख्या बढ़ रही

उच्च शिक्षा के लिये विदेश का रुख करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या वर्ष 2016 में 4 लाख से बढ़कर वर्ष 2019 में 7.7 लाख हो गई; वर्ष 2024 तक यह लगभग 18 लाख तक पहुँच सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा पर विदेशी व्यय में वृद्धि होगी।
5 जनवरी 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिएआकर्षित करने की घोषणा की है , उनकी सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी !

यूजीसी के मानकों का पालन करना होगा…

इन नियमों के अनुसार , भारत में शाखा खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के नियमों के तहत अनुमति दी जाएगी। उन्हें भारतीय विश्वविद्यालयों की ही भांति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदडों का पालन करना होगा। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में ऑफलाइन कक्षाओं का ही संचालन करना होगा। इसके साथ ही भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की स्वतंत्रता होगी।

शुरुआती मंजूरी 10 साल के लिए होगी। एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत में खुद को स्थापित करने, भारत के नियमों को समायोजित करने और अपने मूल परिसर में पेश किए जाने वाले समान पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में समय लगेगा। यूजीसी की 10 साल की अवधि उन विश्वविद्यालयों के लिए भी काफी कम है, जिनकी अवधि आमतौर पर लंबी होती है

देश में कैंपस वाले विदेशी विश्वविद्यालय केवल भौतिक मोड में पूर्णकालिक कार्यक्रम पेश कर सकते हैं, न कि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा। जो विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें समग्र या विषयवार वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 में होना चाहिए। जिन विश्वविद्यालयों ने विषयवार रैंकिंग हासिल की है, उन्हें अपने भारतीय परिसरों में समान विषयों की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी।

पूर्ण स्वतंत्र होंगे विदेशी विश्वविद्यालय

भारत आने वाले संस्थानों को मसौदा नियमों के अनुसार, घरेलू और विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपनी प्रवेश प्रक्रिया और मानदंड विकसित करने की स्वायत्तता होगी। इन सभी विश्वविद्यालयों में आवश्यकता-आधारित छात्रवृत्ति का प्रावधान होगा। जारी विवरण के अनुसार, भारत सरकार ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देगी। फैकल्टी के मामले में, इन संस्थानों को अपने भर्ती मानदंडों के अनुसार भारत और विदेश से फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी। यह संकाय और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता, वेतन संरचना और सेवा की अन्य शर्तें तय कर सकता है। हालांकि, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्त संकाय की योग्यता मूल देश के मुख्य परिसर के बराबर होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय परिसर में पढ़ाने के लिए नियुक्त विदेशी संकाय उचित अवधि के लिए भारत में परिसर में रहे।

भारत के हित के खिलाफ कोई कोर्स नहीं कर सकते शुरू

इन नियमों में साफ कहा गया है कि विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं लागू करेंगे जो भारत के राष्ट्रीय हित या भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को खतरे में डाले। इन संस्थानों को भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता को ध्यान में रखते हुए परिसर का संचालन करना होगा।

विदेशी विश्वविद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता उनके मुख्य परिसर के बराबर हो। नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई UGC कर सकती है।

सर्वश्रेष्ठ विदेशी विश्वविद्यालयों के अन्य देशों में कैंपस स्थापना का कोई मिसाल नहीं

विदेश में सर्वश्रेष्ठ विदेशी विश्वविद्यालयों की अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने की कोई मिसाल नहीं है। उन्हें उनके शोध, विद्वता और कॉलेजियम के आधार पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और अत्यधिक प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी हैं। वे छात्रों की बड़ी संख्या को शामिल करते हैं, विदेशी छात्रों के संरक्षण पर भरोसा नहीं करते हैं, और छात्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं।

क्रॉस-बॉर्डर एजुकेशन रिसर्च टीम (सीबीईआरटी) डेटाबेस से पता चलता है कि 2020 तक, 37 देशों ने एफएचईआई (कुल मिलाकर 306 परिसरों) का ‘आयात’ किया है, जिनमें से सबसे अधिक परिसर चीन (42), यूएई (33), सिंगापुर में हैं। (16), मलेशिया (15) और कतर (11) कुछ हैं लेकिन वे या तो संयुक्त केंद्र हैं हमारे कई संस्थानों को विदेशों में ऐसे कई विश्वविद्यालयों के समकक्ष माना जाता है। ये विश्वविद्यालय भारत में परिसर खोलने पर विचार कर रहे हैं ! एक भी FHEI को दुनिया के शीर्ष 100 में स्थान नहीं मिला है।

फीस तय करने की स्वायत्तता

इन विश्वविद्यालयों को अपने देश में धन प्रत्यावर्तित करने की अनुमति मिलेगी। उन्हें अपने पाठ्यक्रमों की फीस तय करने की स्वायत्तता है। जो ढीले-ढाले पाठ्यक्रमों के महंगे होने का अनुवाद करता है। यह निम्न आर्थिक स्तर से संबंधित छात्रों के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। उच्च फीस देने वाले भारतीय भी भारत में एक उपग्रह विश्वविद्यालय का विकल्प क्यों चुनना चाहेंगे।

सस्ती फीस पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों को उदार छात्रवृत्तियां भारतीय नीति की नींव हैं। भारत के हितों को प्राथमिकता देने वाले विश्वविद्यालय भारत के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने में सफल होंगे।

विदेशी विश्वविद्यालय, शुल्क देने वाले भारतीय छात्रों के लिए आकर्षक हैं क्योंकि वे समग्र अनुभव, डिग्री के बाद के कार्य अधिकारों और डिग्री के बाद विदेश में बसने की संभावना के लिए विदेश जाना चाहते हैं। इसके अलावा, वे एक विदेशी भूमि में अध्ययन करने के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने को तैयार हैं क्योंकि वे पढ़ाई के दौरान अंशकालिक काम पाकर बहुत कम समय में अपने ऋण, फीस और रहने के खर्च का भुगतान कर सकते हैं। उन्हें भारत की धरती पर इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा !

आर्थिक रूप से विकसित देशों में पढ़ने वाले भारतीयों के मेजबान देश में वापस रहने और स्थानीय कार्यबल में शामिल होने की संभावना सभी विदेशी छात्रों में सबसे अधिक है।

बहुसांस्कृतिक उद्देश्यों की कैसे होगी पूर्ति?

बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रदान करने के कारण कई छात्र विदेशों में भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। Foreign Higher Education Institutions (FHEI)के पहले कुछ वर्षों के संचालन के दौरान भारत में इसे हासिल करना कठिन प्रतीत हो सकता है। भारत में एक विदेशी विश्वविद्यालय के परिसर में ज्यादातर भारतीय छात्र होंगे। इसलिए, भारतीय परिसरों के लिए छात्रों को एक ही तरह का बहुसांस्कृतिक वातावरण प्रदान करना मुश्किल होगा, इन विश्वविद्यालयों को भारत में प्रतिष्ठा बनाने में समय लगेगा। देशी विश्वविद्यालयों को विभिन्न नियामक और अनुपालन आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

भारत अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य नहीं है !प्रशन्न यह है की यदि ये विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित करते हैं, तो क्या स्नातकों को भारतीय विश्वविद्यालयों के समान ही देखा जाएगा? “Unemployability had been a bigger challenge than unemployment in India,” जबकि हम कई स्नातक पैदा कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश सही वेतन पर सही नौकरी पाने में सक्षम नहीं हैं। समझ यह है कि ये विश्वविद्यालय अपने वर्षों के अनुभव और गुणवत्ता को भारतीय परिसरों में भी लाएंगे, इसलिए उद्योग को इन विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में प्रदान की जाने वाली डिग्रियों को लगभग समान महत्व देना चाहिए।

भारतीय संस्थान तो खुद-ब-खुद दोयम करार दे दिए जाएंगे

एक ओर, विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में कैंपस स्थापित करने से छात्रों को उन्नत शिक्षण विधियां, अनुसंधान के अवसर और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिल सकता है। दूसरी ओर, यह मौजूदा भारतीय विश्वविद्यालयों से संसाधनों के विपथन का कारण भी बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की सफलता सावधानीपूर्वक योजना और क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

विदेशी विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करने से पहले भारत को अपने भीतर देखना चाहिए और अपने वर्तमान शिक्षा परिदृश्य में सुधार करना चाहिए। “नर्सरी से लेकर हाई स्कूल और फिर विश्वविद्यालय स्तर तक, हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल सुधार की आवश्यकता है। हमें अपने छात्रों को उनकी सीखने की शैली को बदलकर बौद्धिक रूप से समृद्ध करने के लिए शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण आदि के साथ समग्र परिवर्तन शुरू करने की आवश्यकता है।”

विदेशी संस्थानों को आजादी और भारतीय पर नकेल

विश्वविद्यालयों और परिसरों की स्थापना करना एक चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव है !”नया नियम विदेशी संस्थानों को खेलने की आज़ादी देता है और उन्हें ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, जो भारतीय संस्थानों को नहीं दी जाती है.””उदाहरण के लिए, वे अपनी फीस, प्रवेश मानदंड तय कर सकते हैं, और संकाय नियुक्तियों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। क्या एक समान खेल का मैदान होगा?”

ऐसा भी कहना है “नीति भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को नुकसान, कमजोर और नष्ट कर देगी, जिससे व्यावसायीकरण हो जाएगा। यह निर्णय शिक्षा को महंगा बना देगा और दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निर्णय सरकार के अमीर समर्थक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है . कई छात्र अनुभव के लिए और विदेशों में आय के अवसर के लिए विदेश जाने का विकल्प चुनते हैं जो भारत में उपलब्ध नहीं है।

ऐसा हो तो और बेहतर…

विदेशी विश्वविद्यालयों को बार बढ़ाने के लिए कहने के बजाय भारत को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा में अग्रणी होना चाहिए। “विकसित देशों के विश्वविद्यालयों के अंतरराष्ट्रीय परिसरों के निर्माण को सक्षम करने के बजाय, हमें अपने अधिकार में वैश्विक उच्च शिक्षा गंतव्य बनने पर ध्यान देने की जरूरत है।”

शिक्षा विशेषज्ञ और शिक्षाविद इस बात से चिंतित हैं कि विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए दरवाजे खोलने से शिक्षा के व्यावसायीकरण की धारणा और मजबूत हो सकती है, और दशकों बाद यह हमारे शैक्षिक मॉडल पर भारी पड़ सकता है और हमारी शिक्षा प्रणाली पर अतिक्रमण कर सकता है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विदेशी विश्वविद्यालयों की मौजूदगी के कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन हमें यह तोलना होगा कि छोटी और लंबी अवधि में इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या हम विदेशों में समान नियमों के साथ IIT और IIM कैंपस बनाने की कल्पना कर सकते हैं?

अधिकांश नौकरी चाहने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों में उच्च कमाई के साथ प्लेसमेंट चाहते हैं, और इसलिए, वे देश वापस नहीं आते हैं।

शिक्षा मुनाफा का सौदा नहीं

शिक्षाविदों द्वारा उठाई गई एक और चिंता यह है कि भारत में शिक्षा काफी हद तक एक सामाजिक कल्याण गतिविधि है जिसके लिए सरकार ने जीडीपी का कम से कम 6% आवंटित करने के लिए बार-बार प्रतिबद्धता जताई है; हालाँकि, वर्तमान में, सकल घरेलू उत्पाद का 3% से कम शिक्षा पर खर्च किया जाता है। जबकि कई निजी शिक्षण संस्थान एक सामाजिक सेवा के रूप में डिप्लोमा/डिग्री कार्यक्रम प्रदान करते हैं, उन्हें शिक्षा का व्यावसायीकरण करने या मुनाफा कमाने की अनुमति नहीं है। क्यों?

ऐसे शैक्षिक माहौल में, जिसमें निजी शिक्षा क्षेत्र की लॉबी इतनी मजबूत है और लाभ कमाने पर प्रतिबंध के बावजूद फलने-फूलने में सक्षम है, विदेशी एचईआई भारत को एक आकर्षक गंतव्य के रूप में नहीं देखते हैं।

अब, सवाल यह है कि एक शीर्ष और विश्वसनीय विदेशी विश्वविद्यालय, जैसे हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड, अपने दाताओं और करदाताओं के पैसे से समर्थित, अपने फाइनेंसरों को ठोस लाभ के बिना भारत में एक धर्मार्थ सेवा क्यों करे?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित दिशानिर्देश परिसरों की स्थापना के लिए भौतिक या वित्तीय पूंजी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। जबकि विदेशी विश्वविद्यालयों को ट्यूशन और अन्य शुल्क की किसी भी राशि को चार्ज करने की अनुमति दी जाएगी, जब सुप्रीम कोर्ट ‘लाभ के लिए’ शिक्षण संस्थानों के संचालन की अनुमति नहीं देता है तो वे प्रत्यावर्तन के लिए मुनाफा कैसे कमा सकते हैं? शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अस्पष्ट है।

विदेशी कैंपस तो फॉर प्रॉफिट यहां खुलेंगे?

वास्तव में, उच्च शिक्षा संस्थानों में विदेशी निवेश को उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल देश और निजी निवेशकों दोनों के लिए लाभ कमाने के मामले में आकर्षक होना चाहिए। एशिया और यूरोप के अधिकांश देश और अमेरिका ‘फॉर-प्रॉफिट’ संस्थानों की स्थापना और संचालन की अनुमति देते हैं, जबकि भारत में एचईआई ‘नॉट-फॉर-प्रॉफिट’ के आधार पर काम करते हैं। इसलिए, बिना लाभ के विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत में आमंत्रित करने का सरकार का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त, छात्र, जो अपनी विदेशी डिग्री पर भारी मात्रा में खर्च कर रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अच्छी कमाई की तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए भारत का रोजगार बाजार सभी व्यवसायों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या के कारण अनुपयुक्त है।

लेकिन यूजीसी के आमंत्रण का अभी तक नहीं मिला जवाब

यूजीसी ने पहले विदेशी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित किया था, लेकिन अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है। क्यों? यह जानने के लिए इसकी जांच की जानी चाहिए कि विदेशी एचईआई भारत में अपने परिसरों का पता लगाने में रुचि क्यों नहीं रखते हैं। पश्चिम एशिया के देशों के अनुभव वित्तीय सहायता के साथ भी विभिन्न विनियामक, वित्तीय और शैक्षणिक कारणों से अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहे हैं।

अतीत में, भारत में कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों ने संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों के आदान-प्रदान और बढ़ावा देने के लिए छात्रों और शिक्षकों के लिए विश्वसनीय विदेशी संस्थानों के साथ सहयोगी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की है। भले ही यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा इस तरह के सहयोग का समर्थन किया हो, गृह और विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए छात्रों या संकाय के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित नहीं किया है।

इसे देखते हुए, प्रस्तावित यूजीसी दिशानिर्देश गलत और लोकलुभावन हैं, और विदेशी विश्वविद्यालयों के शैक्षिक और वित्तीय हितों पर शायद ही ध्यान दिया जाता है।

लेकिन एनईपी तो यह कहता…

NEP 2020 में कहा गया है कि “भारत को सस्ती कीमत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में प्रचारित किया जाएगा, जिससे विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी”। ऐसी बुलंद आकांक्षाओं के लिए स्वदेशी निजी विश्वविद्यालय प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है। भारत में अमीरों की कोई कमी नहीं है। कई करोड़पतियों को विदेशी संस्थानों को बड़ा पैसा दान करते हुए देखकर दुख होता है क्योंकि वह उनका अल्मा मेटर था, क्योंकि ऐसा उत्साह उनके द्वारा देशी संस्थानों को दी गई मदद से मेल नहीं खाता। अंत में, हमें अपने राष्ट्रीय हित द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

रोजगारपरक कोर्स की भारत में जरूरत…

भारत में शिक्षा को रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों की एक बड़ी खुराक की आवश्यकता है। यदि विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश इस सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता को कुछ ऐसे देश जिन्होंने विदेश में अपने कैंपस स्थापित किये हैं, उन्हें लगभग बिना किसी लागत के भूमि लीजिंग सौंपने, अवसंरचना लागत के एक बड़े भाग का वहन करने और उन्हें अपने गृह देशों के समान अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता देने का वादा करने जैसे कदम के साथ आकर्षित किया जा सका है।भारत ऐसे प्रोत्साहन देने के लिये पर्याप्त संसाधन नहीं रखता है।

विदेशी विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करने से पहले भारत को अपने भीतर देखना चाहिए और अपने वर्तमान शिक्षा परिदृश्य में सुधार करना चाहिए। “नर्सरी से लेकर हाई स्कूल और फिर विश्वविद्यालय स्तर तक, हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल सुधार की आवश्यकता है। हमें अपने छात्रों को उनकी सीखने की शैली को बदलकर बौद्धिक रूप से समृद्ध करने के लिए शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण आदि के साथ समग्र परिवर्तन शुरू करने की आवश्यकता है।

अगर ऐसा हो तो बात बनें…

अतीत में, भारत में कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों ने संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों के आदान-प्रदान और बढ़ावा देने के लिए छात्रों और शिक्षकों के लिए विश्वसनीय विदेशी संस्थानों के साथ सहयोगी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की है। भले ही यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा इस तरह के सहयोग का समर्थन किया हो, गृह और विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए छात्रों या संकाय के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित नहीं किया है।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए, मेरा मानना है कि प्रथम चरण मे प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी करके और संयुक्त कार्यक्रमों की पेशकश करके, विदेशी विश्वविद्यालय न केवल भारतीय छात्रों बल्कि दुनिया भर के छात्रों से भी रुचि आकर्षित कर सकते हैं।

(लेखक पूर्व विभागाध्यक्ष प्राणीशस्त्र विभाग , राजस्थान विश्वाविद्यालय जयपुर , पूर्व कुलपति, डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय और सीएसजेएम विश्वविद्यालय कानपुर, सीएसए कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, वैदिक विश्वविद्यालय निम्बाहेड़ा, निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर हैं)