सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामलों में साफ किया कि “बेल नियम है और जेल अपवाद”, और लंबी हिरासत व ट्रायल में देरी की स्थिति में संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए जमानत दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामलों में साफ किया कि “बेल नियम है और जेल अपवाद”, और लंबी हिरासत व ट्रायल में देरी की स्थिति में संवैधानिक अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए जमानत दी जा सकती है. NDTV India – Latest
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