September 18, 2024
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Russia ने Facebook को किया ban…

पिछले कई दशकों के बाद यूरोप सबसे बड़े भू-राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। यह हाल के वर्षों में रूसियों के लिए ऑनलाइन स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कई उपाय करने वाली सरकार का अनुसरण करता है।

मास्को। रूस द्वारा फेसबुक को देश में बैन किए जाने के बाद फेसबुक ने रूसी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। फेसबुक ने कहा है कि रूस ने फैक्ट चेकर्स को रोकने का दबाव बनाया था लेकिन कंपनी के इनकार करने पर उस पर जुर्माना लगाया गया था।
दरअसल, रूस के मीडिया नियामक (Russia media regulator) ने शुक्रवार को रूसी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप में फेसबुक (Facebook) पर सेंसरशिप लागू कर दिया। मीडिया रेगुलेटर ने कहा कि फिलहाल, इसकी पहुंच सीमित की जा रही है। अमेरिकी टेक्निकल दिग्गज (American Tech Giant) पर यह सेंसरशिप सरकार के मीडिया चैनल्स और वेबसाइट को फेसबुक पर रेस्ट्रिक्ट करने के बाद लगाया गया।

शुक्रवार से फेसबुक पर रूस में सेंसरशिप

नियामक, रोसकोम्नाडज़ोर (Roskomnadzor) ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार से फेसबुक तक पहुंच को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के उपायों को अपनाया जा रहा है। हालांकि, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह फेसबुक की रीच को सीमित करने के लिए क्या उपाय अपनाने जा रही है।

फेसबुक ने भी रूसी के सरकारी अकाउंट पर लगाया प्रतिबंध

रूसी नियामक ने बताया कि फेसबुक ने सरकारी अकाउंट को बैन कर दिया है। फेसबुक पर सरकार से जुड़े रूसी टेलीविजन चैनल Zvezda, राज्य द्वारा संचालित समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती और ऑनलाइन मीडिया आउटलेट मीडिया Lenta.ru और Gazeta.ru के आधिकारिक खातों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

फेसबुक को किया गया जवाब तलब

Roskomnadzor ने कहा कि उसने फेसबुक यानी मेटा (Meta) को गुरुवार को प्रतिबंध हटाने और उन्हें क्यों लगाए गए थे, यह बताने का अनुरोध भेजा। हालांकि, सोशल नेटवर्क के मालिकों ने Roskomnadzor की मांगों को नजरअंदाज कर दिया। नियामक ने फेसबुक पर अक्टूबर 2020 से “सेंसरशिप” के 23 समान उदाहरणों का भी आरोप लगाया है।

यूक्रेन पर हमले के बाद फेसबुक ने लगाया प्रतिबंध

मॉस्को का यह कदम रूस द्वारा पड़ोसी यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण करने के दो दिन बाद आया है। पिछले कई दशकों के बाद यूरोप सबसे बड़े भू-राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। यह हाल के वर्षों में रूसियों के लिए ऑनलाइन स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कई उपाय करने वाली सरकार का अनुसरण करता है।

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