केरल सरकार ने विझिंजम पोर्ट के लिए अदाणी ग्रुप के साथ किया सप्लीमेंट्री कंसेशन समझौता​

केरल की सरकार ने अदाणी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पूरक रियायत (सप्लीमेंट्री कंसेशन) समझौता किया. इस समझौते के बारे में खुद राज्य के सीएम पिन्नराई विजयन ने बताया है. इस समझौते से प्रोजेक्ट की समय सीमा पांच साल बढ़ गई है. विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह दिसंबर 2024 में चालू होने वाला है.

केरल की सरकार ने अदाणी ग्रुप के साथ विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (Adani Vizhinjam Port Pvt Ltd) के लिए एक पूरक रियायत (सप्लीमेंट्री कंसेशन) समझौता किया है. सीएम पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan)ने सोशल मीडिया पर इस समझौते के बारे में जानकारी दी. इस समझौते से प्रोजेक्ट की समय सीमा 5 साल बढ़ गई है. विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह दिसंबर 2024 में चालू होने वाला है.

विजयन ने ट्वीट में बताया कि केरल के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में परिकल्पित इस परियोजना का दूसरा और तीसरा चरण 2028 तक पूरा हो जाएगा. साथ ही इन चरणों में 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश शामिल होगा. इससे बंदरगाह की क्षमता 30 लाख बीस फुट समतुल्य इकाइयों (टीईयू) तक बढ़ जाएगी.

We have entered a supplementary concession agreement with Adani Vizhinjam Port PVT LTD on @PortOfVizhinjam to extend the project period for 5 yrs & commission the port by December. As the 2nd & 3rd phases near completion by 2028, an investment of ₹10,000 crore will be made,… pic.twitter.com/WcXrml0F8z

— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) November 28, 2024

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी और ओखी चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना की समयसीमा पांच साल के लिए बढ़ा दी गई है.

इससे पहले, केरल सरकार और अदाणी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने विझिंजम अंतरराराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के लिए पूरक रियायत समझौते पर सहमति व्यक्त की थी. विजयन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में पूरक रियायत समझौते के मसौदे को मंजूरी दी गई है.

केरल के दक्षिणी तट पर स्थित विझिंजम बंदरगाह परियोजना को अल्ट्रा-बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के लिए तेज़ कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है. ऐसा माना जा रहा है कि इससे क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.

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