November 19, 2024
जहां तक संभव हो ऑनलाइन सुनवाई की इजाजत दें जज : दिल्ली में प्रदूषण के चलते बोले Cji

जहां तक संभव हो ऑनलाइन सुनवाई की इजाजत दें जज : दिल्ली में प्रदूषण के चलते बोले CJI​

सीजेआई ने कहा कि कोर्ट पहले से ही हाइब्रिड मोड (फिजिकल हियरिंग के साथ-साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) में काम कर रहा है. हमने जजों को कहा है कि जहां संभव हो वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाए.

सीजेआई ने कहा कि कोर्ट पहले से ही हाइब्रिड मोड (फिजिकल हियरिंग के साथ-साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) में काम कर रहा है. हमने जजों को कहा है कि जहां संभव हो वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाए.

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते वकील कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायण और एसजी तुषार मेहता ने सीजेआई संजीव खन्ना के सामने मामला रखते हुए कहा कि शहर के अंतर्गत आने वाली सभी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई की जाए. इस पर सीजेआई ने कहा कि कोर्ट पहले से ही हाइब्रिड मोड (फिजिकल हियरिंग के साथ-साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) में काम कर रहा है. हमने जजों को कहा है कि जहां संभव हो वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाए.

बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 7 दिनों से एक्यूआई खतरनाक स्पर पर पहुंचा हुआ है. आज सुबह दिल्ली का एक्यूआई 495 दर्ज किया गया था, जो इस मौसम में एक्यूआई का सबसे खतरनाक स्तर है. वहीं दिल्ली के आनंद विहार समेत कई इलाकों में एक्यूआई 500 पर पहुंचा हुआ है. दिल्ली की दमघोंटू हवा का लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को दिल्ली का एक्यूआई ‘अति गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया था और एक्यूआई 484 दर्ज किया गया. जो कि आज से पहले इस मौसम का सबसे खराब स्तर है. बढ़ते प्रदूषण में दिल्लीवासियों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जिससे एयर प्यूरीफायर और मास्क की मांग बढ़ गई है.

दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे एक्यूआई को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली को कृत्रिम बारिश की जरूरत है. हमने इसकी तैयारी अगस्त में ही शुरू कर दी थी ताकि हम दिल्ली के लोगों को इस आपातकालीन स्थिति से बचा सकें. मैंने कृत्रिम बारिश के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पहला पत्र 30 अगस्त को भेजा था लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद दूसरा लेटर 10 अक्टूबर को भेजा था लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया और अब तीसरा 23 अक्टूबर को भेजा गया लेकिन अभी भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया. हमने उनसे वर्चुअली भी अपील की लेकिन कुछ नहीं हुआ. लगातर केंद्र से अपील करने के बाद भी एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है.

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