नागपुर में राहुल गांधी ने देश में जातिगत प्रतिनिधित्व में असमानता को लेकर बयान दिया था.यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अब इस मुद्दे पर पलटवार किया है.
नागपुर (Nagpur) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बयान को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है. राहुल गांधी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि वो रायबरेली में सांसदों की एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे. कांग्रेस नेता ने कहा कि गलती से उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से नाम पूछ लिया. वहां जितने भी अधिकारी तैनात थे उनमें से अधिकतर 1-2 समुदाय से ही थे. राहुल गांधी ने इस बयान के माध्यम से बीजेपी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरना चाहा था. राहुल गांधी लंबे समय से शीर्ष पदों पर ओबीसी,एससी और एसटी समुदाय के प्रतिनिधित्व को लेकर आवाज उठाते रहे हैं.
नागपुर में राहुल गांधी ने कल दो बयान दिया था उसके जवाब में यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस नेता पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि न्यायालय के जो जज है क्या उन्हें मोदी जी ने नियुक्त किया है? सभी जज कांग्रेस के सरकार में ही नियुक्त हुए है. उन्होंने कहा कि आज की तारीख में राहुल गांधी जी अपने काम उजागर कर रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी जी ने देश के लिए क्या किया बताए.
राहुल गांधी जी स्पस्ट करें कि कांग्रेस में कितने पदाधिकारी दलित पिछड़े हैं वह देश की जनता बताए. देश की सरकार किसी के साथ अन्याय नही करती है. मोदी योगी की सरकार जनता के हित में काम करती है. राहुल गांधी जी दिशा की बैठक को एमपी की बैठक कह रहे है. ये दुर्भाग्य है देश का की राहुल गांधी जी जैसे नेता ऐसा बयान दे रहे है.
राहुल गांधी का पूरा बयान
राहुल गांधी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि वो रायबरेली में सांसदों की एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे. कांग्रेस नेता ने कहा कि गलती से उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से नाम पूछ लिया. वहां जितने भी अधिकारी तैनात थे उनमें से अधिकतर 1-2 समुदाय से ही थे. राहुल गांधी ने आगे कहा कि कभी-कभी मैं गंगाराम अस्पताल जाता हूं. वहां मैं खोजता हूं कि कहीं से एक भी ओबीसी डॉक्टर मुझे दिख जाए, कोई दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज का डॉक्टर नहीं दिखता है.
राहुल गांधी ने कहा कि कॉरपॉरेट इंडिया में खोजता हूं कि कहीं कोई नाम दिख जाए, नहीं दिखता है. राहुल गांधी बोलते हुए यहां तक कह गए कि न्यायपालिका में भी हाईकोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं दिखते हैं.
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