अमित शाह ने कहा है कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के गठन के बाद से ही उसका प्रमुख एजेंडा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित सभी राज्यों में यूसीसी को एक-एक कर लागू किया जाएगा. उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज में आरएसएस के हस्तक्षेप से इनकार किया.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कम से कम 30 साल तक केंद्र की सत्ता में बनी रहेगी. बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की जीत उसकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि यदि पार्टी दिन-रात मेहनत करती है और यदि आप अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीते हैं, तो जीत आपकी होगी. पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज में आरएसएस के हस्तक्षेप के सवाल पर शाह ने ना में जवाब दिया.
कौन सी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है
अमित शाह शुक्रवार रात एक टीवी चैनल (एनडीटीवी नहीं) के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ”जब मैं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो मैंने कहा था कि बीजेपी अगले 30 साल तक सत्ता में रहेगी. अभी तो केवल 10 साल ही बीते हैं.” शाह ने कहा कि जब कोई पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसे जनता का भरोसा और जीतने का विश्वास मिलता है. उन्होंने कहा,”लेकिन जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, उनमें यह भरोसा नहीं होता.”
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी शासित सभी राज्यों में यूसीसी को एक-एक करके लागू किया जाएगा, क्योंकि यह बीजेपी के गठन के बाद से ही उसके प्रमुख एजेंडे में से एक रहा है.गृह मंत्री ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही बीजेपी का संकल्प देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का रहा है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्य एक-एक कर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे.
समान नागरिक संहिता बीजेपी शासित राज्यों में लागू होगी
उन्होंने कहा,”यह होगा. यह (समान नागरिक संहिता लागू करना) संविधान सभा का निर्णय था. कांग्रेस शायद इसे भूल गई हो लेकिन हम नहीं भूले. हमने कहा था कि हम अनुच्छेद 370 को हटाएंगे. हमने ऐसा किया है. हमने कहा था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे. हमने वह भी किया है. अब समान नागरिक संहिता बाकी है. हम वह भी करेंगे.” शाह ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले ही कानून बना दिया है. उन्होंने कहा कि एक-एक कर सभी बीजेपी शासित राज्य सरकारें इसे लागू करेंगी. गुजरात ने इसके लिए पहले ही एक समिति गठित कर दी है. यह एक सतत प्रक्रिया है.सभी राज्य अपनी सुविधा के अनुसार इसे लागू करेंगे.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश ने इस मामले का संज्ञान लिया है और जांच का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि हम इसमें सहयोग कर रहे हैं. हमें प्रधान न्यायाधीश द्वारा गठित समिति के नतीजों का इंतजार करना चाहिए.
सरकार के कामकाज में आरएसएस का हस्तक्षेप
यह पूछे जाने पर कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करता है, गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी का वैचारिक स्रोत संघ कोई हस्तक्षेप नहीं करता.उन्होंने कहा, ”आरएसएस पिछले 100 साल से देशभक्तों को तैयार कर रहा है. मैंने आरएसएस से सीखा है कि कैसे कई आयामों को एक साथ रखते हुए देशभक्ति को केंद्र में रखा जाए.हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं है.”
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