कंगना को ‘इमरजेंसी’ पर अब भी राहत नहीं, बॉम्बे HC ने फैसला CBFC पर छोड़ा​

इंदिरा गांधी सरकार में देश में लगी इमरजेंसी पर बनी कंगना की फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो सकी है. रिलीज से 4 दिन पहले ही फिल्म पर रोक लगा दी गई थी.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को फिल्म इमरजेंसी (Emergency) की रिलीज पर अब तक राहत नहीं मिल सकती है. आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने फैसला केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर छोड़ दिया है. अदालत ने सीबीएफसी को इस मामले पर 25 सितंबर तक फ़ैसला लेने को कहा है.मतलब फिल्म को सर्टिफिकेट देना है या नहीं, ये बोर्ड ही तय करेगा.

कंगना (Kangana Ranaut) की फिल्म काफी समय से विवादों में घिरी हुई है. इंदिरा गांधी सरकार में देश में लगी इमरजेंसी पर बनी फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो सकी है. रिलीज से 4 दिन पहले ही फिल्म पर रोक लगा दी गई थी. कंगना और फिल्म मेकर्स ने CBFC पर मनमाने तरीके से फिल्म का सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगाया था.

पिछली सुनवाई में बॉम्बे HC ने क्या कहा?

कंगना और मेकर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि वह फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट जारी करने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. अब अदालत ने CBFC को सर्टिफिकेट पर फैसला लेने के लिए 25 सितंबर तक का समय दिया है. कंगना की फिल्म पर सिखों ने भी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि फिल्म में सिख समुदाय की छवि खराब करने की कोशिश की गई है.

‘ये सोये हुए देश को जगाने की कीमत’

अदालत की टिप्पणी के बाद कंगना ने कहा था, “‘आज मैं सबकी पसंदीदा निशाना बन गई हूं. इस सोये हुए देश को जगाने की यही कीमत चुकानी पड़ती है. वे नहीं जानते कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं. उन्हें नहीं पता कि मैं इतनी चिंतित क्यों हूं, क्योंकि वे शांति चाहते हैं. वे किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते. वे कूल हैं, आप जानते हैं कि चिल्ड!!”

क्यों रिलीज नहीं हो सकी फिल्म इमरजेंसी?

फिल्म इमरजेंसी को कंगना की मणिकर्णिका फिल्म्स और ज़ी स्टूडियो ने मिलकर बनाया है. पहले ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी. लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से सिनेमाघरों में रिलीज ही नहीं हो सकी. बोर्ड ने फिल्म में तीन कट के साथ करीब 10 बदलाव करने का सुझाव दिया था. ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने की मांग की, जिससे फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो सके.

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