देवेन्द्र फडणवीस कैबिनेट का आज विस्तार, कई नए नामों की चर्चा; कुछ पुराने मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी; यहां जानिए सबकुछ​

महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस कैबिनेट का आज विस्तार होना है. मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह देने के लिए ऐसे 9 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जिनके कार्य पिछले कार्यकाल में अच्छे नहीं रहे थे.

महाराष्ट्र (Maharashtra) में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति को शानदार जीत मिली. हालांकि मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी. सरकार गठन के बाद अब मंत्रिमंडल के विस्तार पर सबकी नजर है. रविवार को देवेन्द्र फडणवीस कैबिनेट के विस्तार की संभावना है. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 30-32 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है.महाराष्ट्र में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं.सूत्रों के अनुसार बीजेपी को 20-21 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि शिवसेना को 11-12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9-10 मंत्री पद मिलने की संभावना है.

9 पुराने मंत्रियों की वापसी पर संशय
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह देने के लिए ऐसे 9 मंत्रियों की छु्ट्टी हो सकती है जिनके कार्य पिछले कार्यकाल में अच्छे नहीं रहे थे. चर्चा है कि बीजेपी के 3, शिवसेना के 4 और एनसीपी के 2 ऐसे मंत्रियों को इस सरकार में जगह मिलने की संभावना नहीं है. इनमें से अधिकांश कैबिनेट सदस्य, जिन्हें सूचित किया गया है कि उन्हें मंत्रालय में शामिल नहीं किया जा सकता है, सीएम और उनके प्रतिनिधियों के साथ जमकर पैरवी कर रहे हैं. इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि फड़णवीस, पवार और शिंदे ने उनसे मुलाकात की या नहीं.

बीजेपी के खाते में इन विभागों के आने की संभावना
बीजेपी अपने पास गृह, आवास, राजस्व, सामान्य प्रशासन विभाग, कानून और न्यायपालिका, ग्रामीण विकास, बिजली, जल, आदिवासी कल्याण, ओबीसी और तकनीकि शिक्षा विभाग आदि रख सकती है. वहीं शिवसेना के हिस्से में शहरी विकास, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, और लोक निर्माण आदि आ सकते हैं. वहीं एनसीपी के पास वित्त, कृषि और महिला एवं बाल कल्याण विभाग आ सकता है.

क्या सभी घटक दलों में बन गयी सहमति?
मंत्रिमंडल को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही थी. पहले यह कहा गया था कि अजित पवार के नेतृत्‍व वाली एनसीपी भी बराबरी की हिस्‍सेदारी चाहती ख. भले ही उसने कम सीटों पर जीत दर्ज की हो, लेकिन पार्टी ने अपने दावे को साबित करने के लिए बेहतर ‘स्ट्राइक रेट’ यानी लड़ी गई और जीती गई सीटों के प्रतिशत की ओर इशारा किया था. विशेष रूप से NCP चाहती थी कि पिछली सरकार में जो वित्त विभाग उनके पास था, उसे वापस किया जाए. हालांकि संभवत: घटक दलों के बीच अब सहमति बन गयी है.

हालांकि, यह मामला BJP के लिए परेशान करने वाला बन गया है, क्‍योंकि शिवसेना भी वित्त चाहती है. यह शिंदे की ऐसी इच्‍छा है, जिसका पूरा होना बेहद मुश्किल नजर आता है क्‍योंकि वित्त, योजना और सिंचाई विभाग एनसीपी के पास जा सकता है.

विभागों के आवंटन को लेकर पिछले महीने रूपरेखा बनी थी. इस समझौते के तहत BJP को 22 सीटें, सेना को करीब 12 सीटें और NCP को करीब नौ मंत्री पद मिलेंगे.

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