पीएम मोदी की पहल पर देशभर में तेजी से जन औषधि स्टोर खोले जा रहे हैं. इन स्टोरों पर कम दाम पर लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं. महाराष्ट्र के विरार में जन औषधि स्टोर पर 50 से 90 फीसदी छूट के साथ लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई लाभकारी परियोजना चलाई जा रही हैं. ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना’ के तहत जहां लोगों को सालाना पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है, तो वहीं निजी मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली महंगी दवाओं की तुलना में ‘पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना’ के तहत जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दरों पर दवाइयां मिल रही हैं. इस योजना से देशभर के लोग लाभ उठा रहे हैं.
पीएम मोदी की पहल पर देशभर में तेजी से जन औषधि स्टोर खोले जा रहे हैं. इन स्टोरों पर कम दाम पर लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं. महाराष्ट्र के विरार में जन औषधि स्टोर पर 50 से 90 फीसदी छूट के साथ लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं. विरार के अलावा नालासोपारा में भी कई जगहों पर लोगों द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जा रहा है. लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां मिल रही हैं. यहां से दवा खरीद रहे लोग पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं.
पालघर जिले में ‘जन औषधि केंद्र’ शुरू किया गया है. यहां के लोगों के लिए यह स्टोर ‘संजीवनी’ बन कर सामने आया है. यहां पर शुगर, ब्लड प्रेशर सहित अन्य रोगों के लिए जेनेरिक दवाएं मिल रही हैं. बाजार में जो दवा 100 रुपये में मिल रही है, यहां पर वही दवा 10 रुपये में मिल रही है.
जन औषधि केंद्र में मिलने वाली दवाइयों का लाभ उठा रहे कुछ लाभार्थियों से न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने बात की. लाभार्थी जगदीश उबारे ने कहा कि यहां पर 50 से 90 फीसदी छूट के साथ दवाएं मिल रही हैं. निजी मेडिकल स्टोर पर दवाइयां काफी महंगी मिलती हैं. लेकिन, इस स्टोर पर न सिर्फ सस्ती दवाएं मिल रही हैं, बल्कि ये दवाएं काफी असरदार भी हैं.
लाभार्थी साजन सिंह ने कहा कि हम पीएम मोदी का आभार जताना चाहते हैं कि वे गरीब लोगों के लिए यह योजना लेकर आए. स्टोर संचालक निकुंज तिवारी ने कहा कि हम सभी से अपील करते हैं कि वह यहां से दवाएं जरूर लें. क्योंकि, यहां पर बाजार की तुलना में काफी कम दाम पर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवाओं पर 50 से 90 फीसदी तक छूट दी जा रही है.
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